काठमाडौं, माघ २७ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षाले आगामी २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा र ब्याज दायित्वको भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यस्तै साना तथा मझौला उद्यमीको लागि २०७९ पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने बनाइएको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइएने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

समिक्षा प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले जनाएअनुसार बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखिएको दबाब कम गर्न आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षादेखि अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको फलस्वरुप बाह्य क्षेत्र परिसूचकहरुमा सुधार देखिन थालेको छ । २०७९ असोजदेखि शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहन थालेको छ भने मुद्रास्फीति कम हुँदै गएको छ । शोधनान्तर बचत र आयातमा आएको कमीका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता बढेको छ ।

यस्तै शोधनान्तर बचतमा रहन थालेकोले तरलता स्थितिमा सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार तथा आयातमा आएको कमीका कारण चालु खाता घाटा उल्लेख्य रुपमा घट्न गई बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम भएको छ । २०७९ असोजदेखि शोधनान्तर बचतमा रहन थालेकोले तरलता स्थितिमा सुधार भएकोछ । फलस्वरुप, अल्पकालीन र निक्षेपको ब्याजदरहरु घट्न थालेका छन्।’

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्वन्धी व्यवस्थाकोअनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ ।