काठमाडौं, भदौ २

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनको छानबिनमा गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिएको खुलेको छ ।

आयोगका कामकारबाही चलाउन पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको प्रतिवेदनको भूमिकामै ‘तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल’ (थर्ड अलाइन्स) को प्रशंसा गरिएको छ । ‘यस आयोगलाई उजुरी संकलन गर्न स्थलगत भ्रमण, पीडितसँगको अन्तरक्रियालगायत कार्यहरूमा तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जालले पुर्‍याएको सहयोगको यस आयोगले उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ भूमिकामा लेखिएको छ, ‘उक्त संस्थाको सहयोगबिना यस आयोगको कार्य सुचारु गर्न अझ धेरै अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।’

त्यस बेला यो संस्थाको नेतृत्व हालका प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्रझाले गर्थे । सरकारी जाँचबुझ आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर काम गर्दा गैरसरकारी संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको सहयोग लिन पाउँदैन । सरकारले नै स्रोतसाधन व्यवस्था गर्नुपर्छ । आर्थिक सहयोग लिएको प्रत्यक्ष नखुले पनि आयोगको उजुरी संकलन, कार्यक्रम व्यवस्थापनदेखि प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म उक्त संस्थाको संलग्नता देखिन्छ ।

२०७२ साउनदेखि फागुनसम्मको तराईरमधेस र थरुहट आन्दोलन तथा भारतीय नाकाबन्दीका क्रममा सरकारले न्यायिक हत्या गरेको भन्दै संस्थाले उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको थियो । आन्दोलनमा प्रहरी प्रशासन लगाएर प्रदर्शनकारीको गैरन्यायिक हत्या गरिएको भन्दै संलग्न प्रहरी तथा प्रशासनका अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएपछि सरकारले प्रतिवेदन नै गोप्य राखेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०७४ सालमै प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयलाई दिए पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

आयोगलाई सहयोग गरेको सत्य रहेको थर्ड अलाइन्सका तत्कालीन अध्यक्ष झाले बताए । आन्दोलनकारीका तर्फबाट उजुरी संकलन, विवरण हस्तान्तरण, प्रतिवेदन लेखन लगायतका क्रममा आयोगले आफूसँग ३ पटक छलफल गरेको उनको भनाइ छ ।

अलाइन्सले आयोगलाई जाँचबुझ क्रममा औपचारिक रूपमै आर्थिक सहयोग प्रस्ताव गरेको तर नलिएको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो । ‘हामीले आयोगलाई आफ्नातर्फबाट विभिन्न भूमिकामा सहयोग गरेकै हो,’ झाले भने, यसलाई गलत भन्न मिल्दैन, राज्यले गठन गरेका समिति तथा आयोगलाई गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट सहयोग गर्नु सबैको दायित्वभित्रै पर्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर तयार पारिएको प्रतिवेदनको वैधतामाथि प्रश्नउठेको बताए । (कान्तिपूर)