काठमाडौं, चैत ५ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसियशनका पूर्वउपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले सरकारले संसदमा पेश गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धित बिद्येयक स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत मान्यताकै विपरित रहेको बताउनु भएको छ ।
बरिष्ठ अधिबक्ता भट्टराईले सरकारले संसदमा पेश गरेको बिद्येयकप्रति कडा आपत्तिसमेत जनाउनु भयो । बिद्येयकले निर्देशित न्यायपालिकाको अभ्यास गर्ने भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको हो ।
सरकारले आइतवार प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी बिद्येयकले गरेको पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत मान्यताको विपरित रहेको भट्टराईको भनाई छ ।
‘विशेष कानुन बनाएर बिशेष इजलास गठन गर्न मिल्दैन । यस्ले निर्देशित न्यायपालिकाको अभ्यास गर्न खोजेको छ । संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गरेको छ निर्देशित होइन,’ बरिष्ठ अधिबक्ता भट्टराईले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्