काठमाडौं, चैत ६ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत दिनुअगावै राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन महान्यायाधिवक्तालाई दबाब दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसद बैठक बस्नुअघि आज दिउँसो लामिछाने महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई तत्काल निर्णय गर्न दवाव दिनुभएको हो । रास्वपाका सभापति लामिछाने र संसदीय दलका कार्यवाहक नेता डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री दाहाल र महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई दबाब दिनुभएको हो ।

सोमबार ११ बजेपछि अर्याल महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई भेट्न कार्यकक्षमा नै पुग्नुभएको थियो । लामिछाने र अर्यालले यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालमार्फत महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई छिटो निर्णय गराउन भनिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । पोखरेलले पनि लामिछाने पक्षबाट आफूलाई दबाब आएको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभएको थियो ।

महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयका एक अधिकारीले जनताटाइम्स डटकमलाई दिएको जानकारी अनुसार लामिछानेले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयबाट छिटो प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुर्याएर टुंगो लगाइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । डीपी अर्यालले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नलगाउने निर्णय गरे सहज हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

सोमबार भने रास्वपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपहिल्यै राहदानी कसुरमा मुद्दा नलाग्ने निर्णय आउनुपर्ने भन्दै दबाब दिनुभएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले भने लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको कागजात प्रतिवदेन महान्यायाधिवक्ता पोखरेलकहाँ पुग्ने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । ’जिल्ला र उच्चबाट प्रतिवेदन आएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रक्रिया हुन्छ कि सहमहान्यायाधिवक्ता र नायब महान्यायाधिवक्ता हुँदै महान्याधीवक्ताकहाँ प्रतिवेदन पुग्छ । त्यो प्रक्रियामा छ,’ उहाँको भनाई छ । अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएर राहदानी लिएको भएपनि लामिछानेलाई मुद्दा नलाग्ने निर्णय जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेका थिए । अन्य नेपाली नागरिकको हकमा यसअघि मुद्दा चलाइदै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत लिनुअगावै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर भन्दै महान्यायाधिबक्ताको कार्यालय पुगेपछि रविले अपराधसँग बिश्वासको मत साटााट गरेको तथ्य उजागर भएको छ ।