काठमाडौं, चैत ६ । महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी ऐन विपरीतको कसूरमा मुद्दा चलाउन नसकिने निर्णय गर्नुभएको छ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्षसहित प्रहरीले बुझाएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज संसदमा बिश्वासको मत लिँदा लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मत दिएलगत्तै महान्यायाधिबक्ता पोखरेलले मुद्दा नचलाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । लामिछानेले यो मुद्दामा जोगिनकै लागि अपमानपुर्वक लात हानेर सरकारबाट निकाले पनि बिश्वासको मत दिने निर्णय गरी मुद्धा नचलाउनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग बिन्ती हाल्नुभएको थियो ।

महान्यायाधिबक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय तलबाट आएको रायअनुसार नै यस्तो निर्णय भएको बताउनु भयो । ‘झुठो विवरण पेश भएको भन्ने देखिएन, त्यो राहदानी विभागमा पुगेर रद्द समेत भइसकेको रहेछ । त्यसकारण मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

लामिछानेले झुटो विवरण पेश गरेको पुष्टि नहुने भएकाले मुद्दा चलाउनु नपर्ने प्रहरीको राय थियो । कुनै पनि फौजदारी कसुर हुने जाहेरीका आधारमा मुद्दा नचल्ने भएमा प्रहरीले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि जिल्ला सरकारी वकिलले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसअनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले गरेको निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटन हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको थियो ।

कार्यालयमा नायब महान्यायाधिवक्ताले दिएको रायसहितको प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको हो । लामिछानले १० फागुन २०५० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका थिए । अमेरिका गएपछि उनले २१ फेब्रुअरी २०१४ तदनुसार ९ फागुन २०७० मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

अमेरिकाको नागरिकता पाएपछि ११ मे २०१५ ९२८ वैशाख २०७२० मा उहाँ नेपाल फर्किए र १३ जेठमा पुरानै नागरिकता देखाएर नेपाली राहदानी लिनुभएको थियो । लामिछाने नेपाल फर्कंदा अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नुभएको थिएन । लामिछाने आजै दिउसो संसदमा मत दिनुअघि नै मुद्दा नचलाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न भन्दै महान्यायाधिबक्ताको कार्यालय पुग्नुभएको थियो ।