काठमाडौं, ७ चैत्र । आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो । रास्वपाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुमा मूलतः दुई कारण देखाएको छ– राजनीतिक स्थीरता र आफ्नो पार्टीले उठाएको एजेण्डा कार्यान्वयन ।

दुवै एजेण्डा अहिलेकै सत्ता गठबन्धनबाट संभव भएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको रास्वपाका नेताहरु बताउँछन् । ‘समर्थन फिर्ता लिएकै छैनौं । समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नगर्ने भनेपछि विश्वासको मत दिने हो’, रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले भन्नुभयो । उहाँ अनुसार, १० पुसमा बनेको गठबन्धनले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाएकाले विश्वासको मत दिने निर्णय भएको हो । ‘एलायन्स चेञ्ज भएपनि हाम्रो एजेण्डा यो सरकारले बोकिरहन्छ भने समर्थन फिर्ता किन लिने भन्ने हो’, उहाँले भन्नुभयो । प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि रास्वपाले उठाएको मुद्दा कार्यान्वयनकै लागि विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुगेको दावी गर्नुभयो । ‘कुनै पार्टी विशेषसँग पर र वरको व्यवहार गर्दैनौं ।

मुख्य कुरा हामीले उठाएको मुद्दाहरु हो, मुद्दा मिल्नेसँग सहकार्य गर्छौं’, उहाँले बताउनुभयो । त्यसबाहेक राजनीतिक स्थीरतालाई हेरेर सहकार्यको निर्णय लिएको रास्वपाको दावी छ । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछिको तीन महिना हेर्दा रास्वपाले गरेको तर्क प्रमाणित हुँदैन । बरू ठीक उल्टो दिशातिर राजनीति मोडिएको छ । सरकारको सय दिनको उपलब्धि भनेकै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता जस्तो देखिँदैछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक महिनाभित्रै दुई मुख्यमन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिनाभित्रै नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बदलेकाले काम नथाल्दै प्रदेश सरकारहरु पुनर्गठनको तयारी शुरु भइसकेको छ ।सत्ता मोहले पार्टीप्रति आकर्षण त घटेको छ नै, त्यसैले गर्दा संसदीय राजनीतिमा रास्वपा कमजोर बनिरहेको छ ।

कतिपयले यो परिस्थितिलाई आगामी १० वैशाखमा तय भएको चितवन–२ को उपनिर्वाचनसँग जोडेर हेरेका छन् । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच जुटेको सहमति पालना हुँदा पाँचै वषै सरकार परिवर्तनको शृङ्खला चल्नेछ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति जुटेकाले यो कार्यकालमा मन्त्री संख्या तीन गुणाले बढ्ने लगभग निश्चित छ । प्रदेशहरुमा संघीय सरकारकै जस्तो दृष्य देखिन सक्छ । यसको अर्थ १० पुसमा भत्किएर १२ फागुनमा जोडिएको गठबन्धन जोगाउन सरकार निरन्तर अस्थीर बन्दैछ ।
अझ पछिल्लो तीन महिने घटनाक्रम हेर्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट रास्वपाले उल्टो नोक्सानी खेप्नु परेको छ । एमाले, रास्वपा, राप्रपा सहितको समर्थन पाएर १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले गठबन्धन बदल्ने निचोडसहित एक महिना नबित्दै पूर्व सहमति तोडेका थिए ।

एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमतिबाट पछि हटेका प्रचण्डले रास्वपालाई फेरि गृह मन्त्रालय दिन नसक्ने अडान लिनुभएको थियो । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवम् गृह मन्त्री, सांसद र पार्टीको सभापतिबाट १३ माघमा पदमुक्त हुनुभएको थियो । तर सर्वोच्चले सुझाएको विकल्प अनुसार, १५ माघमै नागरिकता नवीकरण गरेका सभापति लामिछाने फेरि उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बन्न निकै दौडधुप गनुभयो ।
लामिछानेको चाहनामा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल एमाले सकारात्मक थियो । किनकि त्यो सत्ता गठबन्धनमा रास्वपा एक महत्वपूर्ण शक्ति थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमै रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने अडान लिनुभएको थियो । रास्वपालाई गृहसहित तीन मन्त्री र एक राज्य मन्त्री दिने भूमिका पनि ओलीले नै खेलेको आरोप लाग्ने गरेको छ । रास्वपालाई त्यो तहको सुविधा दिने ओलीको भूमिका प्रचण्डलाई मन परेको थिएन । किनकि रविलाई गृह दिदा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बन्नु परेको थियो । तर एमालेले भने आफ्नो भागमा परेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री छोड्न तयार हुनेदेखि संसदीय गणितकै कारण रास्वपाले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व पाउनुपर्ने तर्क गर्यो ।

त्यो सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल एमाले दबाव हुँदा समेत रविलाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्व छोड्न प्रचण्ड तयार नभएपछि रास्वपा सरकारबाटै बाहिरियो । २२ माघमा रास्वपाका अरु दुई मन्त्री (शिक्षा मन्त्री शिशिर ढकाल र श्रम मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल) र एक राज्य मन्त्री (स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की)ले राजीनामा बुझाए ।

तर सरकार छोडिरहँदा रास्वपा सभापति लामिछानेले अराजनीतिक निष्कर्ष प्रस्तुत गरे । विशेष पत्रकार सम्मेलन गरेका लामिछानेले प्रचण्डलाई आभार प्रकट गदै आफ्नो पद गुम्नुको दोष आमसञ्चार माध्यममाथि लगाउनुभयो । मिडियाकै कारणले पद गुमाउनु परेको भन्दै गालीगलौजमा उत्रिनुभएका लामिछानेले त्यसपछि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन । चुपचाप बसिरहनुभएका लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले त्यस यता गरेको एकपछि अर्को निर्णय संगतिपूर्ण देखिँदैन । गृह मन्त्रालय नपाएको कारण सरकारबाट हटेको रास्वपाले जता सत्ता, उतै निर्णय गरिरहेको छ । कतिसम्म भने राप्रपाले जतिपनि स्वतन्त्र र तर्कपूर्ण निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । रास्वपाजस्तै गत चुनावबाट अप्रत्यासित मत पाएका राप्रपाले १ फागुनमा सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णयप्रति सरकारमै रहेर आपत्ति जनायो । राष्ट्रपति पदकै निम्ति फेरि कांग्रेससँग प्रचण्डले गठबन्धन गरेपछि १४ फागुनमा सरकारबाट बाहिरिदै राप्रपाले समर्थन फिर्ता लियो । एमाले नेतृत्वमा रहेको प्रदेश बाहेक सबैतिर राप्रपा प्रतिपक्षी दल बनेको छ ।

तर गृह मन्त्रालय नपाएकै कारण सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले समर्थन कायमै राख्ने नीति लियो । राष्ट्रपतिको चुनावसम्म आइपुग्दा प्रचण्डसँगै रास्वपा कांग्रेस कित्तामा पुगेको छ । सार्वजनिक निर्णय नगरेपनि २५ फागुनको राष्ट्रपतिको चुनावमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएर रास्वपाले कित्ता प्रष्ट पारेको हो । आफ्नो पार्टी सत्तारुढ गठबन्धनमै रहेको प्रमाणित गर्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको चुनावमा रास्वपाले मतदान गर्यो । जबकी उपराष्ट्रपति पद नै खारेज गर्नुपर्ने एजेण्डा लिएर रास्वपा चुनावमा भाग लिएको थियो ।

जबकी चुनावी घोषणापत्र अनुसार, राज्य संरचना परिवर्तन मात्रै नभएर रास्वपा अहिले सरकार निर्माणकै कोर्समा पनि निर्णायक छैन । रास्वपा बिनै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन हुनेदेखि अहिलेको सत्ता सञ्चालन गर्न आवश्यक सांसद संख्या सत्तारुढसँग छ । सत्तारुढ दलहरुका शीर्ष नेतृत्वले पनि रास्वपालाई आवश्यक महत्व दिएको देखिँदैन । कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादी बीच सरकारको नेतृत्वदेखि अन्य भागबण्डा भइरहेको छ । तर पुराना दलहरुप्रति चर्को असहमति जनाएर पार्टी गठन गरेको सात महिनामै अप्रत्यासित मत पाएको रास्वपा चुनाव लगत्तै जबर्जस्त सत्ता केन्द्रित भइरहेको छ।

अन्तिम चुनावी नतिजा नआउँदै कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनतिर रुझान देखाएको रास्वपाका नेताहरु १० पुसमा प्रचण्डसँगै बालकोट पुगेका थिए । बीचमा खटपट भएपनि फेरि सत्ताको बाटो खुला राखेरै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय लिएको छ ।जबकी रास्वपाले गत चुनावमा पाएको मतको प्रष्ट सन्देश थियो, पुराना दलहरुको परम्परागत कार्यशैलीप्रति नागरिक असन्तुष्टि । जनताको समस्या भन्दा सत्ता प्राथमिकतामा राख्ने पुराना दलहरुको विरोध गरेकै कारण रास्वपाले माओवादी केन्द्रकै हाराहारीमा मत पाएको थियो । धैर्यता र प्रतिबद्धता नगरेर सत्ता नभए केही गर्न सकिन्न जस्तो निष्कर्षमा रास्वपा पुग्नुको पछाडि सभापति रवि लामिछानेको व्यक्तिगत मुद्दासँग पनि जोडेर हेरिएको छ । तर तुलनात्मक पढेलेखेका नागरिक बसोबास गर्ने राजधानीसहित शहरी जनमत पाएको रास्वपा ठीक विपरीत राजनीतिक कोर्समा अगाडि बढेको छ । सत्ता मोहले पार्टी आकर्षण त घटेको छ नै, त्यसैले गर्दा संसदीय राजनीतिमा रास्वपा कमजोर बनिरहेको छ ।