जनता टाइम्स

१२ चैत्र २०७९, आईतवार १६:३९

सत्ता गठबन्धनको बलमिच्याईँ, संबिधान मिचेर लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीमा दावा पेश


बुटवल, चैत ११ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनले हाकाहाकी संबिधान मिचेर लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गरेको छ ।

संबिधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री लिला गिरीले राजीनामा नदिँदै सोही धाराअनुसार सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका हुन ।

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १६८ को उधिारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रुमखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ । संबिधानको सो धाराअनुसार यसअघि नै नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभामा संसदीय दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भइ हालसम्म पदमा बहाल रहनुभएको छ ।

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस १० गते भएको सहमति तोडेर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनाउनु भएपछि लुम्बिनीमा आज मात्रै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छ । सरकार गठन गर्दा समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र बिश्वासको मत लिनुपर्ने ब्यवस्था रहेको छ । धारा २ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले बिश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ३ अनुसार प्रदेशसभामा सवैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ ।

तर सत्ता गठबन्धनले हाकाहाकी संबिधान मिचेर धारा २ अनुसार नै पुनः सरकार गठनको दावी गरेका हुन । प्रदेश प्रमुख आफ्नै गठबन्धनको भएको भन्दै सत्ता गठबन्धनले संबिधानबिपरत दावा पेश गरेका हुन । मुख्यमन्त्री गिरीले बिश्वासको मत प्राप्त नभएमा वा राजीनामा दिएमा संबिधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सवैभन्दा ठूलो दलको सरकार गठन हुने ब्यवस्था भए पनि गठबन्धनले फेरि धारा २ अनुसार नै दावा गरेर संबिधान खेलौना हो भन्ने देखाउन खोजेका छन ।

पढनोस पत्र

लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका दलले कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिएका छन । सत्तारुढ घटक माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै ८ दलको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका हुन् ।

जबकि चौधरीको दाबीमा हस्ताक्षर गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन भने जसपा र जनमतका नेताहरु मन्त्रिपरिषदमा नै छन् । जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका सीके गुप्ताले भने आफूले फोन र इमेलबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

माओवादीका मन्त्रीहरुले भने आइतबार मात्र मुख्यमन्त्री गिरीलाई राजीनामा बुझाएका थिए । राजीनामा बुझाएलगत्तै उनीहरु सहित सांसदको टोली अर्को पत्र लिएर प्रदेश प्रमुख समक्ष पुगेका हुन् ।