काठमाडौँ, १८ चैत । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीविरुद्ध भइरहेका गतिविधिलाई नियालिरहेको बताउनुभएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल ९सिबिफिन०का पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार भएको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति पनि आफू गम्भीर रहेको बताउनुभयो । बैङ्किङ सेवालाई नेपाल सरकारले आवश्यक सेवा क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको भन्दै उहाँले यस क्षेत्रलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न र सुरक्षा बन्दोबस्तीका लागि सम्बन्धित निकायसँग सहजीकरण भइरहेको जानकारी दिनुभयो । गभर्नर अधिकारीले बैङ्किङ क्षेत्रमा हाल देखिएका कतिपय समस्या प्रणालीसँग जोडिएकाले प्रणालीगतरसंरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

कर्पोरेट क्षेत्रले समेत दीर्घकालीन बोन्ड जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जोखिमपूर्ण देखिएका कर्जाप्रति पूर्वसावधानी अपनाई आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । वर्तमान विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर आमजनजीविका र उद्यम व्यवसायलाई सामान्यीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्ष गम्भीरताका साथ लागि पर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले समग्र आर्थिक र बैङ्किङ क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या एवं चुनौती, विश्व परिवेश र सुधारसहित तीव्र आर्थिक गतिविधिमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने विषयमा संस्थागत सुझाव समेटिएको ध्यानाकर्षणपत्रसमेत पेस गरेको छ । सिबिफिनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीमाथि सुनियोजित एवं शृङ्खलाबद्ध रूपमा सञ्चालन भइरहेको अवाञ्छित एवं गैरकानुनी क्रियाकलाप र साङ्घातिक आक्रमणको विषयमा गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

अध्यक्ष गोल्यानले राष्ट्र बैङ्क बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय मात्र नभई अभिभावक संस्थासमेत भएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण भइरहँदा राष्ट्र बैङ्कले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ब्याजदर घट्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै पुँजी निर्माण, कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था, सेवा शुल्क तथा स्प्रेडदर, संस्थागत आयकर, संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा रूपान्तरण, स्थानीय निकायमा जाने सरकारी निक्षेपको गणना, ब्याजदर कोरिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । गोरखापत्रबाट