काठमाडौँ, २५ चैत । नेपाल–भारतबीच जीटुजी ९सरकारदेखि सरकार० प्रणालीबाट मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर नेपालले हालसम्म ३० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन मात्र सकेको छ । नेपाल र भारतीबीच २०७८ फागुन १६ गते जीटुजी सम्झौताबाट मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार भारतबाट पाँच वर्षमा पाँच लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र तीन लाख ७० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल आउनुपर्ने हो । सन् २०२१–२२ मा एक लाख मेट्रिक टन युरिया र डीएपी ५० हजार टन आउनुपर्ने थियो तर हालसम्म ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मात्र आइपुगेको छ ।

त्यस्तै २०२२–२३ मा एक लाख १० हजार मेट्रिक टन युरिया र ६० हजार मेट्रिक टन डीएपी, २०२३–२४ मा एक लाख १५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ८० हजार टन डीएपी, २०२४–२५ मा एक लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र ९० हजार मेट्रिक टन डीएपी तथा २०२५–२६ मा पनि एक लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र ९० हजार टन डीएपी मल ल्याउने गरी सम्झौता भएको थियो ।

एक आर्थिक वर्ष बितिसक्यो तर हालसम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ३० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल ल्याउन सकेको छैन । जब कि टेन्डर प्रक्रियाबाट रासायनिक मलबाट नियमित रूपमा आइरहेको छ तर भारत सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार जीटुजीको मल ल्याउन कृषि मन्त्रालयले सकिरहेको छैन । कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार जीटुजी प्रणालीबाट मल ल्याउँदा अग्रिम नै नगद रकम बुझाउनुपर्छ तर टेन्डरबाट मल ल्याउँदा गोदाममा आइसकेपछि मात्र रकम बुझाउनुपर्छ । त्यही भएर भारतबाट जीटुजीको मल ल्याउन ढिलाइ भएको हो ।

भारतबाट जीटुजी माध्यमबाट मल ल्याउँदा अग्रिम रकम बुझाउनुपर्छ । अग्रिम रकम बुझाएपछि मात्र मल दिन्छ । अहिले आर्थिक मन्दीले गर्दा नगदको अभाव भएका कारण भारतबाट मल ल्याउन नसकेको मन्त्रालयका सहसचिवले बताउनुभयो ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रमुख विष्णुप्रसाद पोखरेलले पनि भारतबाट जीटुजीको मल ल्याउन अग्रिम रकम पठाउनुपर्छ तर अग्रिम पठाउनका लागि अहिले रकम अभाव भएका कारण तत्कालै सो मल ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । टेन्डरको मल गोदाममा आइसकेपछि मात्र ठेकेदार कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ तर जीटुजीबाट मल ल्याउँदा अग्रिम दिनुपर्ने भएकाले अहिले तत्काल त्यस्तो समस्या देखेको उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि भारतसँग भएको सम्झौताअनुसारको मल ल्याउने प्रक्रियामै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अहिले किसानका लागि मलको अभाव नरहेको दाबी उहाँले गर्नुभयो । ३६ हजार आठ सय मेट्रिक टन युरिया र १८ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल गोदाममा मौज्दात रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

२० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी जहाजमा लोड भइसकेका छन् ।

यता ९० हजार मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी मलका लागि टेन्डर भइसकेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

सरकारले मल खरिदका लागि ३८ अर्ब ५० करोड रुपियाँ दिएको छ । त्यसमध्ये २१ अर्बको मल खरिद भइसकेको छ । अरू बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चित गरे पनि हालसम्म नदिएको कृषि मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गोरखापत्रबाट