काठमाडौं, बैशाख १० । काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर तीन दिनभित्र उठाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने बताउनु भएको छ । मेयर शाहले सर्वोच्चको आदेशपछि शुक्रबार सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउँदै आएका परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष मित्र घिमिरेलाई टेलिफोन गरी फोहोर नउठाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

‘मेयरज्यूले प्रस्टसँग सर्वोच्चको आदेश म मान्दिनँ, सिंहदरबार, बालुवाटार र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर नउठानू भन्नुभएको छ। उठाए लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्म भन्नुभएको छ,’ घिमिरेले भन्नुभयो, ‘मेयरको आदेशपछि फोहोर उठाउने कुरै भएन ।’ आफूले सर्वोच्चको आदेशबारे ह्वाट्स एपबाट मेयरलाई पठाएको तर नउठाउन आदेश आएको उहाँको भनाई छ । ‘मैले फैसला पठाइसकेपछि उहाँले मलाई फोहोर नउठाउन कडा रूपमा आदेश दिनुभएको हो,’ घिमिरेले भन्नुभयो । मेयरले आदेश दिनेबित्तिकै सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउन सुरु गर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।

परिवर्तन नेपालले सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउँदै आएको छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले विगत १५ वर्षदेखि सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउन परिवर्तन नेपालसँग वार्षिक ६४ लाख रूपैयाँमा सम्झौता गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर तीन दिनभित्र उठाउन काठमाडौं महानगरलाई आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको फोहोर उठाउन आदेश दिएको हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा २१४ (१), धारा २१४ (२) र अनुसूची ८ मा भएको संवैधानिक प्रावधानलाई समग्रमा अध्ययन गर्दा सरसफाइ गर्नुपर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिन्छ। उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकले उल्लेख गरेका क्षेत्रको फोहोर संकलन गरी उठाई विसर्जन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिँदा स्थानीय तहको हैसियतमा सो दायित्व काठमाडौं महानगरपालिकाको देखिन आयो,’आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ रिट निवेदकले उल्लेख गरेका स्थानको फोहोर यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र संकलन गरी उठाई विसर्जनसमेत अविलम्ब गर्नू–गराउनू भनी काठमाडौं महानगरपालिकाका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

सिंहदरबारभित्रको फोहोर विसर्जन गरेर स्वच्छ वातावरण बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गर्न सर्वोच्चले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ । सिंहदरबारजस्तो कैयौं सेवाग्राही आउने ठाउँमा फोहोर विसर्जन नगर्दा प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले तत्काल फोहोर उठाउन सर्वोच्चले महानगरलाई आदेश दिएको हो ।

सिंहदरबारभित्रको फोहोर उठाउने विषयमा बुधबार सहरी विकासको पहलमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र महानगरका प्रतिननिधिहरूबीच वार्ता भएको थियो । सो वार्ताबिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो। महानगरले सिंहदरबारभित्रको फोहोर उठाउन रोकेपछि संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच टकराव सुरु भएको छ ।

सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयमा उत्पन्न भएको फोहोर विर्सजन गर्न महानगरले अवरोध गर्न नमिल्ने सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको तर्क छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सडक, शान्तिसुरक्षालगायत विषयमा संघीय सरकारले महानगरलाई सहयोग नगरेको भन्दै मेयर शाहले सिंहदरबारमा फोहोर उठाउन बन्द गर्नुभएको हो ।

सिंहदरबार परिसरभित्र दैनिक झन्डै पाँच टन (सात घनमिटर) फोहोर जम्मा हुन्छ। बालेनले फोहोर उठाउन रोकेपछि परिवर्तन नेपालले सिंहदरबारभित्रको फोहोर सिंहदरबारभित्रै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार सिंहदरबारबाट उत्पन्न हुने फोहोरलाई रेडियो नेपाल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका बीचमा रहेको केन्द्रीय बगैंचाभित्र एउटा सानो खाल्डो खनेर डम्प गर्ने गरिएको छ ।