काठमाडौं, बैशाख ३१ । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच आज भेटबार्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आज छलफल भएको हो ।
तीन शीर्ष नेताबीच संसदीय सुनुवाई समिति र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ । अघिल्लो सोमबार संवैधानिक परिषद् बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालत १ फागुन २०७८ देखि प्रधानन्यायाधीविहीन छ ।
कांग्रेस–माओवादीका सांसदले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका भरमा छ ।
संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानुनबमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सुनुवाइका लागि नेताहरुबीच मतभेद हुँदा संसदीय सुनुवाई समिति गठन हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार संवैधानिक परिषद् बैठकले सिफारिस गरेका व्यक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकसमेत संसदमा विचाराधीन छ । समितिमा रहने सदस्यको नाम नेकपा एमालेले बुझाइसके पनि कांग्रेस र माओवादीले नदिएको कारण समिति नै गठन हुन सकेको छैन ।













प्रतिक्रिया दिनुहोस्