काठमाडौं, ५ जेठ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत राष्ट्रिय पूँजी पलायनको नियन्त्रणमा कडाइको नीति लिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पूँजी पलायनको नीति लिइने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राजस्व चुहावट, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पूँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।’ यस्तै, मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेशलाई आगामी बजेटमा मुख्य प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ ।

मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाइने, विदेशी लगानीलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिने र विद्यमान कर प्रणालीको आधारमा पुर्नविचार गर्ने नीति सरकारले लिएको बताउनुभयो ।