काठमाडौँ, १२ जेठ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीले पनि सहुलियत पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई पनि सहुलियत दिएको हो ।

राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्त कम्पनीका ऋणीले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम पाँच प्रतिशत ब्याज रकम तिरेर आफ्नो ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो । राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई असार मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाकै कार्यान्वयन गर्दै लघुवित्त कम्पनीका ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक र औचित्यका आधारमा एक पटकका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण अथवा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको हो ।

लघुवित्त कम्पनीले आफ्ना ऋणीको त्यस्तो कर्जा आगामी असार मसान्तभित्रै पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिसक्नुपर्ने एकीकृत निर्देशिकाको संशोधनमा उल्लेख छ ।

कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा भने २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका ऋणीले मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्ष थप हुने गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाउने छन् । पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने पनि एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा पाँच प्रतिशत ब्याज रकम असुल भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ तर कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन नपाइने केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ ।

त्यस्तै कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधार प्रत्येक कर्जाको फाइलमा संलग्न गराउनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन भने नपाइने एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेबापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क र हर्जाना लिन नपाइने, किस्ता लगातार छ महिनासम्म नियमित भएपश्चात् मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनापश्चात् कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक हुने अवस्था आएमा राइट ब्याक गरिए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यसरी लेखाङ्कन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न पाइने छैन ।

आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आएको र ब्याजदरसमेत बढ्दा कर्जा असुलीमा समस्या आएपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्व्रिmय कर्जाको अनुपात बढ्दो क्रममा छ । त्यसै कुरालाई ध्यान दिँदै राष्ट्र बैङ्कले अहिलेको आर्थिक परिदृश्यलाई ख्याल गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाइने सुविधा दिएको हो । गोरखापत्रबाट