विराटनगर, जेठ १४ । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको छ । कांग्रेसले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन गरेको आग्रहलाई माअ‍ोवादीको कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले अस्वीकार गर्दै कोशी प्रदेशको सरकारबाट बाहिरिने बारेमा प्रदेश संसदीय दलले मात्र गर्न नसक्ने निर्णय गरेको हो ।

शनिवार संसदीय दलको कार्यालय विराटनगरमा बसेको बैठकले अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नेकपा माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलले मात्र गर्न नसक्ने निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पत्र लेखेको थियो । बैठकमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय प्रदेशको नभएकोले त्यो निर्णय पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट आउने भएकोले प्रदेशबाट निर्णय हुन नसक्ने दलले निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकको निर्णय बारेमा जानकारी दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्राप्त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने ब्यहोराको पत्र केन्द्रीय समितिलाई पठाई सकेकोले सरकारमा जाने वा समर्थन फिर्ता लिने भन्ने निर्णय केन्द्रको निर्णयमा भर पर्ने बताउनु भयो । कोशीमा नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।

‘नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठक केही दिन अघि बसेको थियो, त्यो बैठकले हामीलाई सरकारबाट फर्कन र समर्थन फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो,’ आङ्बोले भन्नुभयो, ‘हाम्रो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, सरकार बदल्ने जस्ता कुराहरु प्रदेशको संसदीय दलले गर्ने निर्णय हैन, यो केन्द्रीय प्रसङ्ग हो, उहाँहरूले पठाएको पत्र हामीले केन्द्रीय अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ज्यू र हाम्रा केन्द्रीय नेताहरूलाई जानकारी गराई सकेका छौँ ।’

उहाँले शीर्ष तहमा जे सहमति र निर्णयहरू हुन्छन् त्यसलाई संसदीय दलले मानेर कार्यान्वयन गरेर जाने जानकारी दिनुभयो । त्यस्ता खालको निर्णय गर्ने हैसियत प्रदेशको नभएको पनि उहाँको भनाई छ ।

सरकारसँग प्याकेजमा सहमति

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले प्रदेशको आगामी नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा प्याकेजमा सहमति गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर प्याकेजमा नै सहमति गरेर नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाउने बारेमा छलफल हुने आङ्बोले बताउनु भयो ।

‘बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री ज्यु कसरी अघि बढनु हुन्छ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन, आङ्बोले भन्नुभयोे, हामीले समग्र बजेट नीति कार्यक्रमका बारेमा प्याकेजमा सहमति गरेर मात्र अगाडी बढ्नका लागि आग्रह गरेका छौँ, त्यसकालागि मुख्यमन्त्री र उहाँ सम्बद्ध दलसँग बसेर संवाद गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ।

विधान मस्यौदा समिति गठन

बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । संसदीय दलको विधान बनाउन ३ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । प्रदेश सभा सदस्य गम्बु शेर्पाको नेतृत्वमा नारायणबहादुर बुर्जा मगर र सपना परियार रहेको तीन सदस्य विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । समितिले ७ दिनमा विधानको मस्यौदा तयार गर्न समय दिइएको छ ।

वार्ता गर्न आग्रह

बैठकले प्रदेशको नामकरणपछि कोशी प्रदेश अशान्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । कोशी प्रदेश नामकरणको सन्दर्भमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताको माध्यमाबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । सरकारलाई वार्ता समिति बनाएर सार्थक वार्ताको माध्यमाबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको आङ्बोलेले जानकारी दिनुभयो ।