काठमाडौं, २१ जेठ । नेकपा एमालेको महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सट्टा बङ्गलादेश जाने सिधा बाटो लिन सकिने अभिव्यक्ति दिएपछि उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ,‘नेपाल र नेपालीको शीर निहुराउने भारत भ्रमण र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा वंगलादेश जाने मार्गका लागि छोड्न सक्ने अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात हो । बंगलादेश जानेबाटो नेपाल जस्ता भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउनै पर्ने अधिकारको विषय हो । यसलाई हाम्रो मिचिएको भूभागसँग जोडिनु गम्भीर राष्ट्रघाती सोच हो । यसप्रति सिंगो संसद् र माननीयज्यूहरूको ध्यान गम्भीर रूपमा जानु पर्दछ ।’

प्रधानमन्त्रीले औपचारिक भ्रमणलाई पारिवारिक निजी भ्रमणजस्तो बनाएको आरोप लगाउनुभयो । भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले आफ्नो सरोकारका विषयमा भ्रमणलाई केन्द्रित गर्न पूर्णतः असफल रहेको उहाँको बुझाइ छ । ‘सीमा समस्याको समाधान, भारतीय वाँधका कारणले बर्खामा हुने गरेको तराई क्षेत्रको डुबानको समस्याको समाधान,पोखरा र गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नयाँ एअररुटको प्राप्ति र नेपाल भारत असमान सन्धि सम्झौताको सुधारका लागि तयार भएको इपीजीको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन ।

यस्ता विषयलाई अदृश्य भयका कारण प्रधानमन्त्री स्वयमले उपेक्षा गरेको देखियो’ उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय चासोको आँखा चिम्लेर सम्बोधन गर्ने काम भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको सान्त्वना भाषणको प्रशंसा गरेर भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिरहनु टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले थप्नुभयो,‘भारत भ्रमणका क्रममा देखिएको नेपाल पक्षको कमजोर तयारी, भ्रमण दलका सदस्यहरूबाट भएको कूटनीतिक मर्यादाको गम्भीर उलङ्घन र प्रधानमन्त्रीकै राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिका लागि उहाँलाई संसदीय कठघरामा उभ्याउनु सक्नु पर्दछ । ताकी भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विदेशमा गएर यस प्रकारले राष्ट्रको शीर निहुराउने काम नगरोस् ।’

यस्तै, संसद्को विशेषाधिकार हननको विषय प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा हदम्याद गुज्रिएर निष्क्रिय बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसद्को क्षेत्राधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘विधेयकमा छलफल गर्ने, पारित गर्ने र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउने काम संसद्को हो, सरकारको होइन । त्यसमाथि नयाँ जनादेशबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा आएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा निष्क्रिय र विवादास्पद विधेयक अनुचित तरिकाबाट प्रमाणीकरण गरिनु खेदजनक छ ।’ उहाँले नेपाली चेलीहरू बिहे गरेर भारत जाँदा भारतीय नागरिकताको अधिकार पाउन ७ वर्ष लाग्ने र नेपालमा विवाहसँगै नागरिकता पाउने व्यवस्था राष्ट्रको हित विरुद्धमा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।