काठमाडौँ, ३१ जेठ । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटका सन्दर्भमा सत्ता साझेदार दलबिचमै देखिएको असन्तुष्टि र गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि औपचारिक रूपमै पहल थालिएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबिच समझदारी कायम गरेरै बजेट पारित गर्ने गरी बहुपक्षीय परामर्श प्रारम्भ भएको हो।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार बिहान सत्ता साझेदार दलको बैठकमा बजेटमा देखिएका विमति सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर छलफल भयो। साथै मङ्गलबारै अपराह्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पनि बजेटमाथि उठेका प्रश्न र गुनासोको विषयले प्रवेश पायो।

मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटका सन्दर्भमा आएका गुनासो सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले केही गुनासो सत्तापक्षीय राजनीतिक दलहरूबाट पनि रहिआएको र समझदारी कायम गर्ने विषयमा बैठक बसेर निष्कर्षमा पुग्ने तय भएको जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार बिहान बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकमा पनि बजेटका सन्दर्भमा उठेका विभिन्न प्रश्नलाई सम्बोधन गरेर बजेट पारित गर्ने समझदारी भएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले सत्ता साझेदार दलबिचमा उच्चस्तरीय समझदारी कायम गरी बजेट पारित गर्ने विषयमा परामर्श भएको बताउनुभयो। बैठकमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी० र जनता समाजवादी पार्टी नेपालसहित दलका शीर्ष नेताबिच बजेटका विभिन्न विषयमा उठेका सवालमा छलफल भएको थियो।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित सत्ता साझेदार दलकै सांसद्ले सङ्घीय संसद्मा बजेटमाथिको छलफलमा असन्तुष्टि र गुनासो व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता साझेदार दलभित्र आन्तरिक समझदारी निर्माण गर्न अग्रसर हुनुभएको हो। सरकारले आर्थिक रूपान्तरणलाई दृष्टिगत गरेरै बजेट निर्माण गरेको बताइरहँदा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलले सांसद विकास कोषसहित विभिन्न विषयमा सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। गोरखापत्रबाट