काठमाडौं, जेठ ३१ । सांसदहरुले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । संसदमा बजेट संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बजेट संशोधनसहित पारित गर्नु नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका हुन् ।

यद्यपी बजेट संशोधन गर्ने कुरामा सत्तारुढ दलहरुको स्वार्थ बाझिएको हुनसक्ने पनि प्रतिपक्षी दलहरुले आशंका गरेका छन् । नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्तारुढ दलका सांसदहरुलाई भागबण्डा पु¥याउनका लागि बजेट संशोधन गर्नेकुरा गरिएको बताउनुभएको छ । बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक गिरीले सरकारले बजेट संशोधन गर्ने कुरा सुनिएपनि बजेटको आधारभुत पक्षहरुमा संशोधन गर्न नखोजिएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले सत्तापक्षका सांसदहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रहरुमा भागबण्डा पुर्याउनका लागि बजेट संशोधनको कुरा गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले संशोधन गरेर भएपनि पास गर्ने भन्नुभएको भन्दै यसबाट आशा गर्नुपर्ने ठाउँ नदेखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘बजेटको आधारभुत पक्षहरुमा संशोधन उहाँहरुले गर्न खोज्नुभएको छैन । सत्ता पक्षका सांसदहरुलाई उहाँका निर्वाचन क्षेत्रमा केही भागबन्डामा कुरा नमिले पछाडी त्यो भागबण्डा पुर्याएर यो बजेट पास गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीले आश्वास दिनुभएको हो । हाम्रो भनाई के छ भनेदेखि अहिलेको मुलुकको जुन अर्थतन्त्रको अवस्था छ, आर्थिक संकट गहिरिदो छ । बेरोजगारी बढेको छ । युवाहरु विदेशतिर पलायन भएका छन् । रोजगारी गुमाएका छन् । विकासको अवस्था ठप्प छ । यो समस्यालाई समाधान गर्नेगरी बजेट नयाँ कोणबाट, नयाँ शिराबाट आउनुपथ्र्यो । आम जनतामा आशा विश्वास जघाउने प्रकारले बजेट आउन सक्नुपथ्र्यो । यि पाटाहरुमा कहीँ पनि बजेटले ध्यान दिएको छैन । अहिले संशोधन भनिएको कुरा मात्रै के हो भने सत्ता पक्षका माननीयज्युहरुका केही निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा कम भयो त्यसकारणले त्यसमा उहाँहरुको असन्तुष्टि हो । त्यसैलाई संशोधन गर्ने, त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने भनेर पास गराउनका निम्ति र सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीज्युले यो खालको कुरा राख्नुभएको हो । यसमा ठुलो आशा गर्नुपर्ने ठाउँ म देख्दिनँ ।’

त्यसैगरी एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बजेटलाई पुनःलेखन नै गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको भनाइ रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संसदमा उठाएका विषयहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, केही प्रभावशालि मन्त्री र सत्तापक्षकै प्रभावशाली नेता तथा सांसदहरुको अनुहार देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सन्तुलित विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संशोधन गर्न आवश्यक छ । संशोधन योग्य नै अवस्था हो । यसतर्फ हामी प्रतिपक्षीहरुले पनि संसदमा उठाएका विषयहरु, जिज्ञासाहरुलाई सम्बोधन गरेर अगाडी बढोस् । त्यो हामी माग गर्न चाहन्छौँ । केन्द्रिय सरकारबाट एक लाख, दुई लाख, पाँच लाखको योजना पठाएर वडाले गर्नेभन्दा तल्लो तहको योजना जुन प्रकारले तल पठायो । यसले यो देशको संघीयताको मुल मर्मलाई आघात पारेको छ । यस्तो गर्न हुँदैनथियो । यस्ता कुराहरुलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजेटले सत्तारुढ दलका धेरै सांसदहरुलाई असन्तुष्ट बनाएको बताउनु भयो । उहाँले विधि र कानूनले दिएसम्म बजेटलाई परिमार्जन गरेर लैजानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेट छुट्याउन आवश्यक ठाउँहरुमा विनियोजन गरी सन्तुलन मिलाएर जानुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘निति, कार्यक्रमदेखि लिएर प्राथमिकता र सिद्धान्तसम्म र बजेटसम्म आइपुग्दाखेरी त्यति सन्तुलन मिलेजस्तो अनुभुति भएको छैन । अर्थमन्त्रीले भने अनुसार बजेटमा विनियोजित भएका शिर्षकहरु हेर्दा मिलेको देखिदैनँ । म सत्तारुढ दलको सांसद भएको हुनाले पास गर्ने कुरामा हामीले समर्थन गर्नुपर्छ । तर यो बजेट जसरी विनियोजन भयो, कि त कुनै ठोस शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता ठाउँमा फोकश हुनुपथ्र्यो । हामी सबैले मान्थ्यौँ । मेरो क्षेत्रमा बजेट नगएपनि जनताको क्षेत्रमा काम भयो भन्ने भएको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि । न जनताको क्षेत्रमा फोकस भएको पायौँ, न क्षेत्रको अनुपातिक सन्तुलन मिलाइयो । बजेटले धेरै सांसदहरुलाई असन्तुष्ट बनाउने स्थिति पैदा भएको छ । संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेकुरा हाम्रो विधिले र कानूनले साथ दिदाँसम्म परिमार्जन गरेर लैजानुपर्छ । छुटेका ठाउँमा विनियोजन गरेर सन्तुलन मिलाउनुपर्छ ।’

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पूर्वाधार विकास क्षेत्रको बजेट असन्तुलित भएको बताउनु भयो । उहाँले बजेटलाई सन्तुलित बनाउन सांसदहरुले माग गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कानूनी उपायहरुको खोजी गरेर बजेटलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘खासगरी बजेटको पनि पूर्वाधार विकास क्षेत्रतिरको रकम विनियोजन ज्यादै नै असन्तुलित भयो । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा अर्ब हाराहारी । कतिपयमा करोड पनि छैन । त्यो कुरा अन्याय र असन्तुलित भएको कुरा त स्वभाविक, जायज ढंगले छलफल चलिराखेकै छ । त्यसलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ भनेर हामी सबै सांसदहरुले भनिरहेकै छौँ । संशोधन नै गरिहाल्ने नजिर र प्रचलन छैन । कानूनी ल्याकिङहरु छ । यसलाई समेत मध्यनजर गरेर मिलाउनुपर्छ भन्ने आवाज सरकारमा परिराखेको छ । मलाई लाग्छ केही कानूनी उपायहरुको खोजी गरेर सन्तुलित बनाउनुपर्छ बजेट । पूर्वाधार क्षेत्रका रकम विनियोजन ज्यादै असन्तुलित छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले आजसम्म बजेट संशोधन भएको आफूले नदेखेको भन्दै बजेटलाई संशोधन गर्नु गल्ती हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जहिले पनि महत्वकांक्षी बजेट आउने अनि कार्यान्वयन नहुने अनि त्यसको आकार घट्ने हिसावको छ । बजेट संशोधन भएको अहिलेसम्म हामीले देखेको छैन । अहिलेसम्म संशोधन भएको रेकर्ड देखेको छैन । अहिले यो संशोधन हुन्छ । अथवा संशोधन गर्ने तयारी मिडियामार्फत न्युजहरु हेरिरहेको छु । त्यो हुन्छ भने त ब्लन्डर हो जस्तो लाग्छ मलाई ।’

जनता समाजवादी पार्टी,नेपालकी सांसद सुशीला श्रेष्ठले संसदमा छलफलपश्चात बजेट संशोधन गर्दा राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले बजेट संशोधन हुँदा सांसदहरुको गरिमा बढ्ने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संसदमा सोचेजस्तो बजेट आएको छैन । संसदमा बजेट अहिले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । तर बजेट संशोधन गर्नु ठिक कि बेठिक भन्ने सवाल पनि उठेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको बजेटलाई संशोधन गर्दाखेरी सरकारले ल्याएको बजेट सरकारले नै संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ । तर मेरो कुरा सरकारले बनायो, हामी संसदमा छलफल गरेर ताली मात्रै बजाउने होइन नि । छलफल गरेर फेरि संशोधन गर्न पाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । र सांसदहरुको गरिमा बढ्छ भन्ने लाग्छ ।’ उहाँले फजुल खर्च कटाउने र भौगोलिक विविधताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिनुभयो ।