काठमाडौं, असार १२ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दवावमा बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते गर्नेविरुद्ध ३ वर्ष लगाएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्वीकार गरेको पाइएको छ ।

मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्यादको अघिल्लो दिन सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले प्रतिवेदन सीआईबीलाई फर्काएको थियो । राजनीतिक रूपमा पदको दुरुपयोग गर्ने नेता, कर्मचारी र सरकारी जग्गा हडप्नेहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला सिआइवीले कागजात किर्ते गर्ने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलगायत तीन सय जनाविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन दिएको थियो ।

जग्गा हडप्न सरकारी कागजात नै लोप पार्ने, कागजातका अंक/अक्षरमा थपघट गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी त्यसलाई नै आधार मानेर तलबाटै टिप्पणी उठाउने काम भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । हडपिएको जग्गाको अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसलाई सीआईबीले बिगोका रूपमा राखेको छ ।

जग्गा हिनामिना गर्न १९८७ साल (राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको पाला) को लालमोहर, २०२३ सालमा तत्कालीन वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले स्वामित्व नरहने गरी खेतीपाती गर्न दिइएको पत्र, २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी २०४९ मा भएको जग्गा फिर्ता एवं त्यसलाई टेकेर २०५८, २०६२, २०६६÷६७ र २०६९ सालको बीचमा किर्ते कागजात बनाएका तथ्य सीआईबीले संकलन गरेको छ । तर, यी सबैलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले अपुरो भन्दै फिर्ता गरिदिएको थियो । सिआइवीले आज ५ जनालाई पक्राउ गरी पुनः ललिता निवासको फाइल खोलेपछि बिगतमा भएको चलखेलसमेत बाहिर आएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएकामा त्यसयता नेपाल प्रहरीका तीन महानिरीक्षक र अनुसन्धान गर्ने तीन प्रमुख फेरिएका छन । अनुसन्धान अघि बढाउँदा नेपाल प्रहरीका प्रमुखमा सर्वेन्द्र खनाल हुनुहुन्थ्यो । खनालकै पालामा ललिता निवास प्रकरणको छानविन सिआइवीले अघि बढाएको हो । सीआईबीका ५० भन्दा बढी प्रहरी अनुसन्धान गर्न र प्रतिवेदन तयार पार्न खटिएका थिए ।

सीआईबीले अनुसन्धानबाट ९१ वर्ष पुराना तथ्यलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, सरकारी वकिलले प्रतिवेदन अपूरो भएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न फिर्ता पठाएको थियो । सोही आधारमा सिआइवीले पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको हो । सिआइवीको प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल, अख्तियारका पूर्वआयुक्त दीप बस्नेतलाई समेत मुद्धा चलाउनु पर्ने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

‘ललिता निवास जग्गा हिनामिना काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको समेत संलग्नता रहेको पाइएको छ, उहाँहरुबिरुद्ध पनि पक्राउ गरेर मुद्धा चलाउनु पर्ने निश्कर्ष रहेको छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले जनताटाइम्स डटकमससँग भने । ती अधिकारीका अनुसार माधव र बाबुरामसहित संलग्न अन्य ब्यक्तिलाई जोगाउनकै लागि सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो ।

ओली सरकारले यस बिषयमा अनुसन्धान गर्न मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसबेला प्रहरीको अनुसन्धान टोलीमाथिसमेत सत्य सवै उजागर नगर्न ठूलो दवाव परेको थियो । दवावबीच अनुसन्धानको प्रतिवेदन तात्कालिन आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले आफू अवकाश पाउनुभन्दा अघिल्लो दिन सरकारलाई बुझाउनु भएको थियो ।

सीआईबीले अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ अनुसार सजाय माग गर्दै पुस २२ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा किर्ते गरी बेचेको भन्ने पुष्टि भएपछि कुन कसुर वा कानुनअनुसार मुद्दा चलाउने भन्ने तपसिलको विषय हो तर त्यही प्राविधिक विषयलाई समातेर सरकारी वकिलले अन्तिम घडीमा मुद्दा रोकेको थियो । सिआइवीको प्रतिवेदन फर्काउने गरी बुँदा तयार पार्न तात्कालिन महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको र सो काम देउवाकै निर्देशनमा भएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले भने प्रहरीलाई दिएको ६५ बुँदे निर्देशनमा प्रहरीले संकलन गरेका कागजात विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट जाँच्नुपर्ने, लालमोहरलगायतका पुराना कागजातका शब्दावली अहिलेको ढाँचामा उतार्न, किर्तेमा संलग्न कसको कति संलग्नता हो भन्ने किटान गर्न, सरकारको जग्गा रहेको भन्ने सक्कली कागजात खोज्न भनिएको थियो  ।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्म बालुवाटारको १ सय ४३ रोपनी ६ आना सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न तत्कालीन भोगाधिकारी, पाँच पूर्वसचिव, डेढ दर्जन पूर्वसहसचिव, दर्जन बढी व्यापारीलगायत साढे तीन सय बढीलाई १३ अर्ब ७६ करोड बिगोसहित कैद र जरिवाना मागदाबी गर्दै सीआईबीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सीआईबीले नै पनि ‘राजनीतिक दबाब’ कै कारण नेताहरूलाई भने प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

ललिता निवास प्रकरणमा छानविनको नेतृत्व गर्नुभएका तात्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको मुख्य दोषी जोगाउनकै लागि प्रतिवेदन फिर्ता पठाइएको भए पनि पछिल्ला प्रहरी प्रमुखहरुले छानविनको हिम्मत नगरेको वा दवावमा चुप बसेको बताउनु हुन्छ ।

यस्तो छ माधवले गरेको बदमासी

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबाट २०६६ चैत १९ मा स्वीकृत प्रस्ताव गयो । सो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो, ‘सरकारी जग्गामा मोही भए/नभएको, भए केकति छन ? सो को यकिन गर्न निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम सरकारी जग्गामा रहेका मोहीहरूको लगत तयार गरिएको र सम्बन्धित जग्गाधनीहरूसँग समेत छलफल गरी मोही लगत कट्टा गरी खुद सरकारी जग्गा यकिन गरी पेस गर्न प्राप्त निर्देशनका आधारमा …विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा… सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम हुन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने :

– नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र जम्मा क्षेत्र २७–७–२–१ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र साबिक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल ०–१५–०–२ रोपनी गरी जम्मा क्षेत्रफल १४–१०–३–२.५ रोपनी अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्साबमोजिम दक्षिणतर्फ (प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रपरिसर) विस्तार गर्ने ।

— मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची– २ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

— सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश निवासको पश्चिमतर्फदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सम्माननीय सभामुखको निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५७० मिटर लामो ८ मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने ।’ उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६६ चैत २९ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।

नेपाल नेतृत्वकै सरकारका भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठबाट २०६७ वैशाख २७ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंले देहायबमोजिम गर्ने :

— अनुसूची– १ मा उल्लेख भएका मोहीमध्ये प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाका मोहीको हकमा तत्तत् जग्गा (कित्ता) मध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेतर्फको जग्गाको नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नामबाट सम्बन्धित मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने र प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको मोहीको हक निजले मोहीवापत पाउने आधा क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गाको मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्ये नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी, राजकलो, बाटो) को नामबाट त्यस्ता मोहीका नाममा दाखिल खारेज गर्ने ।

— अनुसूची– २ मा जग्गा परेका जग्गावाला व्यक्तिको हकमा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गामा मोहीको नाम उल्लेख गरी नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नाममा दर्ता भई आधा जग्गा मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्येबाट सम्बन्धित जग्गाधनी (व्यक्ति) को नाममा (विस्तार क्षेत्रमा परेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सोधभर्नावापत) दाखिल खारेज गर्ने ।’
उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ वैशाख ३१ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छेदारबाट २०६७ असार २८ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय :

‘विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापी कार्यालय, डिल्लीबजारबाट निर्देशित नक्साबमोजिम नापीनक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि नक्सामा उल्लेख भएबमोजिम ८ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाधनी र मोहीहरूको विवरणमा मानवीय गल्तीले त्रुटि हुन गई यसरी विस्तार गरिने जग्गाको जग्गाधनी र मोहीको नाम र जग्गाको क्षेत्रफलसमेत केही फरक परेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो महसुस गरिएको हुँदा नेपाल सरकार (म.प.) को २०६६ चैत २९ मा भएको निर्णयको अनुसूची– १, २ र ३ मा यसैसाथ संलग्न गरिएको विवरण समावेश गरी संशोधन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने ।’

उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ साउन २८ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ भन्ने निर्णय गरेको छ ।

तात्कालिन मन्त्रीहरुको साविती बयान र मन्त्रिपरिषदमा आएको प्रस्ताव तथा लेखिएको निर्णयबाटै ललितानिवास प्रकरणमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधावकुमार नेपालकै मुख्य दोषी रहेको देखिन्छ । आफूलाई नैतिकवान बताउ भूमिका रहेको देखिन्छ । अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन रहेकोले ललितानिवास प्रकरणमा नेपालमाथि मुद्दा चलाउन आदेश भएको अवस्थामा नेपाल सोझै जेल पुग्ने निश्चित छ । अख्तियारले शक्तिको आडमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालबिरुद्ध मुद्दा नचलाएको भन्दै छानविन गरी कार्वाहीको मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भई बिचाराधीन रहेको छ । जनताटाइम्सलाई प्राप्त तथ्यहरुले नेता नेपाल बालुवाटार प्रकरणमा प्रमुख दोषी रहेको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयमै ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार…’ भन्ने शब्द उल्लेख भएबाटै मन्त्रीहरु उहाँको दवावमा प्रस्ताव ल्याउन बाध्य भएको देखिन्छन । प्रधानमन्त्रीको आदेशमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने मन्त्री र सचिव दोषी हुने तर प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवचाँहि निर्दाेष बनाउनु कानूनमाथिकै भद्दा मजाक हुने बिज्ञहरुको भनाई छ । अव अख्तियारले फाइल खोलेर ललितानिवास प्रकरणमा थप अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने सुझाव पनि उनीहरुको छ ।