काठमाडौं, असार १८ । ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा पुरयााउन तीन जना प्रधानमन्त्री मुख्य जिम्मेवार देखिएका छन । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला ललिता निवासको जग्गा ब्यक्तिको नाममा पुर्याउने काम भएको पाइएको हो ।

यी तीन जना प्रधानमन्त्रीका पाला भएका निर्णयका आधारमा कुल १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको हो । प्रजातन्त्र प्राप्तीपछि २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अपव्याख्या गरेर ११२ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका परिवारका नाममा सारिएको थियो । भूमिसुधार ऐनअन्तर्गत सरकारले विधिसम्मत मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा पनि भूमाफियाको योजनामा फिर्ता गरिएको थियो । यसबापत कर्मचारी र बिचौलियाले घूसबापत मात्र २२ रोपनी जग्गा लिएको तथ्य खुलिसकेको छ ।

त्यस्तै, २०६६÷६७ मा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा २५ रोपनी र २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा ५ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको तथ्यले उजागर गरेको छ । यो योजना सफल बनाउन भूमाफियाले वडा, गुठी संस्थान, मालपोत, नापीलगायतका निकायबाट नक्कली कागज बनाई मोही खडा गरिएको थियो ।

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार हुँदा २०६६ चैत २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार यो क्षेत्रमा मोही भएको सदर गर्दै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई नै दिएको थियो । यसैका आधारमा भूमाफियाले नक्कली मोही खडा गरी जग्गा हिनामिना गरेका थिए ।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कानुनले सरकारी जग्गामा मोही नहुने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ, अर्कोतर्फ सरकारले पञ्चायतकालमा अधिग्रहण गर्दा पनि ललिता निवासको जग्गामा मोही नरहेको स्पष्ट खुलाएको थियो । तर, नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा नक्कली मोहीका नाममा सारिएको थियो ।

त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पाला नेपाल सरकारको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय भएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानअनुसार समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ३३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्न २०५८ देखि नै विभिन्न मितिमा द्वारिका महर्जनसमेत १४ जनाका तर्फबाट भूमाफिया रामकुमार सुवेदीले गुठी संस्थानमा निवेदन दिएका थिए ।

यिनै रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल नै जग्गा हिनामिनासम्बन्धी पछिल्ला अनियमितताका योजनाकार हुन । सुवेदीको निवेदनअनुसार वडासमेतबाट सरजमिन गराई २०६३ मा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले सम्बन्धित जग्गाको लगत पशुपति टिकिन्छा गुठीसँग भिडेको भन्दै गुठीका नाममा दिने स्वीकृतिका लागि भूमि सुधार मन्त्रालयमा फाइलपठाएको थियो ।

तर, अनियमितता हुन लागेको प्रस्ट भएपछि अख्तियारले २०६४ जेठ २ मा पत्र लेख्दै समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा होइन, नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरी लालपुर्जा बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सुवेदीहरूले रिट दर्ता गरेपछि २०६४ चैत ३० मा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।

भूमाफिया सुवेदीसहितको योजना, वडाको सरजमिन, गुठी संस्थानको सिफारिस र सर्वोच्च अदालतको परमादेश पाएपछि भूमि सुधार मन्त्रालयले २०६३ को टिप्पणी फेरि उठाएर २०६९ साउन ९ को बैठकमा पेस गरेको थियो । साउन १७ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यो फाइल मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पेस गरी छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको असोज १४ को बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्दै भनेको थियो, ‘मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको निर्णयअनुसार समरजंग कम्पनीका आठ कित्ता जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा गुठी संस्थानका प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेलीले सरकारी कम्पनीका नाममा रहेको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा बराबरका आठ कित्ता जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । तर, संस्थानको तहसिल कार्यालय आफैंले ४ कित्ता थप गरी कुल १२ कित्ताको फाइल मालपोत कार्यालय पठाएको थियो । मालपोत कार्यालयले २०७० वैशाख १७ मा द्वारिका महर्जनसमेत ५ जनाका नाममा कुल ५ रोपनी २ पैसा जग्गा कायम गरिदिएको थियो । यो प्रक्रिया पूरा भएको १० औं दिन वैशाख २७ मा भूमाफिया सुवेदीलगायतका नाममा सारिएको थियो ।

नेपाल र भट्टराई दुबैको मन्त्रिपरिषद्लाई तथ्यगत भ्रममा पारेको तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई दुरुपयोग गरिएको निष्कर्ष सीआईबीको छ । नक्कली मोही बनाइएका बाबुराम महर्जनलाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । त्यसबेला समरजंग कम्पनीको सरकारी जग्गा सरकारको नभएको भनी कागजात तयार पार्ने नापीका तत्कालीन अधिकृत शिवजी भट्टराई र सट्टापट्टाबापतको जग्गा सरकारको नभएको सिफारिस गर्ने काठमाडौं महानगर–४ का वडा सचिव (हाल महानगरका छैटौं तहका अधिकृत) घमनकुमार कार्कीलाई आइतबार नै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

अख्तियारले पनि विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाउँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको अख्तियारको भनाइ छ । यद्यपि, नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदाका उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा मन्त्री चन्द्रदेव जोशीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सोही प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख आयुक्त भइसकेका पूर्वसचिव बस्न्यात र भूमिसुधार सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीसहितलाई मुद्दा दायर गरिएको छ ।