काठमाडौं, असार २७ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने काममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल निकै जोडबलका साथ लाग्नुभएको तथ्य उजागर भएको छ ।

नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा सरकारी करिव २५ रोपनी जग्गा ब्यक्तिको नाममा पुर्याइएको थियो । नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तार गर्ने नाममा सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना भन्दै भूमाफियाद्वय शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलगायतको सेटिङमा करिब २५ रोपनी जग्गा हडपिएको हो ।

सो समयमा भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय प्रमुख रहेका सुरोजराज राजकर्णिकारले प्रधानमन्त्रीको पटक पटकको निर्देशन भन्दै पत्र आएअनुसार प्रस्ताव पेश गर्ने काम भएको बयान दिएका छन ।

बयानमा राजकर्णिकारले भनेका छन, ‘भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयमा २०६५ सालदेखि २०७१ सालसम्म कार्यरत थिएँ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको विस्तार सम्बन्धमा अनुसूची संशोधन गर्ने विषयमा सामान्य मानवीय त्रुटीले हुन गएको सोसम्बन्धी टिप्पणी महानिर्देशकज्यू समक्ष पेस गरिएको हो ।’

उनले भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंको पत्रअनुसार आफूले प्रस्ताव पेश गरेको पनि बताएका छन । ‘भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको पत्रमा साबिक नगर २३ क्ष कि नं. ७६ हाल कि.नं. ३८, १२, २१ को मोही महलमा अनुसूची फेला नपरेको भनी उल्लेख भएको एवं सोही कित्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको च.नं. ९००९ मिति २०६६।१०।१० को पाना नं ६ दोस्रो हरफ सो कित्ताको मोही महलमा ड्राइभर भाइचा उल्लेख भएकोले समग्रमा अनुसूची तयार भएको हो,’ राजकर्णिकारले भनेका छन, ‘जग्गा सट्टापट्टा एवं मिलान सम्बन्धमा भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट प्राप्त जग्गा सम्पत्ति विस्तृत विवरणसहित पटक–पटक भौतिक योजना मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको निर्देशनको आधारमा प्रस्ताव पेस गर्न टिप्पणी पेस भई अन्तिम निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

माधवकै पालामा भएको निर्णयको टिप्पणी उठाउने बहालवाला सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । अन्य कर्मचारी पनि धमाधम पक्राउ गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) ले यस बिषयमा माधव नेपालसँग सोधपुछ गर्नेसम्मको हिम्मत गरेको छैन ।

हाल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव रहेका राउत ०६६/६७ ताका प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोही र भूमाफियालाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने गरी भएको निर्णयका बेला भौतिक योजना मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुनुहुन्थ्यो । आन्तरिक प्रशासन शाखा प्रमुख छँदा उहाँले उठाएको टिप्पणी तहगत रूपमा सदर भई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको थियो ।

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री रहेका छविराज पन्त भूमिसुधार सचिव छँदा र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात भौतिक योजना सचिव छँदा ०६६/६७ ताका प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा सामेल भएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार, राज्यमन्त्री साह र भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठ पनि सट्टाभर्नाको मुद्धामा मुख्य मानिन्छन ।

राजकर्णिकारको बयान जस्ताको तस्तै

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको आधारमा प्रस्ताव पेश गरिएको हो : सुरोजराज राजकर्णिकार, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय प्रमुख

भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयमा २०६५ सालदेखि २०७१ सालसम्म कार्यरत थिएँ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको विस्तार सम्बन्धमा अनुसूची संशोधन गर्ने विषयमा सामान्य मानवीय त्रुटीले हुन गएको सोसम्बन्धी टिप्पणी महानिर्देशकज्यू समक्ष पेस गरिएको हो ।

भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको पत्रमा साबिक नगर २३ क्ष कि नं. ७६ हाल कि.नं. ३८, १२, २१ को मोही महलमा अनुसूची फेला नपरेको भनी उल्लेख भएको एवं सोही कित्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको च.नं. ९००९ मिति २०६६।१०।१० को पाना नं ६ दोस्रो हरफ सो कित्ताको मोही महलमा ड्राइभर भाइचा उल्लेख भएकोले समग्रमा अनुसूची तयार भएको हो । जग्गा सट्टापट्टा एवं मिलान सम्बन्धमा भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट प्राप्त जग्गा सम्पत्ति विस्तृत विवरणसहित पटक–पटक भौतिक योजना मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको निर्देशनको आधारमा प्रस्ताव पेस गर्न टिप्पणी पेस भई अन्तिम निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।