काठमाडौं, साउन २४ । एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागलाई सरकारले ठाडै अस्वीकार गरेपछि त्यस्को चेपुवामा संसद परेको छ ।

समिति नबनाउनै पर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र नबनाउने सत्तापक्षको अडानको चेपुवामा संघीय संसदका दुवै सदन परेका हुन । यही रस्साकस्सीका कारण साउन १० गतेयता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर सरकार उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्न ढडाइरहेको छ ।

सुन तस्करीको छानविन समितिको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पटक÷पटक एक्लै र सामूहिक भेट भइसकेको छ । आज पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा देउवाबीच छलफल भएको छ । तर दलहरु सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन ।

त्रिभुवन विमानस्थलबाट गैरकानुनी रुपमा नेपाल भित्रिएको एक क्विन्टल सुन राजश्व अनुसन्धान विभागले साउन २ गते सिनामंगलस्थित सडकबाट बरामद गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । सुरुमा बिभागबाटै अनुसन्धान हुने अडानमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहाल पछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) ले छानविन गर्ने सहमतिमा पुग्नुभयो ।

बिभाग र सिआइवी दुवै सरकारकै मातहतको निकाय भएको र सुन तस्करीमा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ नेताहरुको नाम जोडिएपछि एमालेले सरकारले गरिरहेको अनुसन्धानमा विश्वास नभएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागलाई बटमलाइन बनाएको छ । सरकार भने राज्यको निकायले गरिरहेको अनुसन्धानमा विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

आखिर किन प्रधानमन्त्री उच्चस्तरीय छानविन चाहदैनन त ? यस्को चुरो कुरा उहाँकै निकट नेता तानिने त्रास प्रमुख कारण रहेको नेकपा माओवादीकै एक नेताले जनताटाइम्स डटकमलाई बताए । ती नेताका अनुसार माओवादी नेताहरु नै तस्करीमा संलग्न रहेको तथ्यबारे प्रधानमन्त्री जानकार भएकै कारण आफू मातहतको निकायले गर्ने छानविन मात्रै गर्ने अडानमा हुनुहुन्छ ।

एक क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री बर्षमान पुन,पुन पत्नीसमेत रहनुभएकी पूर्वभामुख ओनसरी घर्ती मगर, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, उहाँका छोरा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनसहित माओवादीका उच्च तहका नेताहरुको कनेक्शन सुन तस्करी गर्ने मुख्य गिरोहसँग रहेको छ । अहिलेसम्म तस्करीको मुख्य नाइके भनिएका तिब्बतीयन मुलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ र उनकी पत्नीको उल्लेखित नेताहरुसँग घणिष्ट सम्बन्ध रहेको तथ्यहरुले देखाएको छ ।

पछिल्लो पटक समातिएको क्वीन्टल सुन तस्करी र यसअघि इलेक्ट्रिक सिगरेटको नाममा तस्करी भएको ९ किलो सुन ल्याउने गिरोहबीच कनेक्शन देखिएपछि प्रधानमन्त्री झनै उच्चस्तरीय छानविन गर्न नहुने अडानमा पुग्नुभएको स्रोतले बतायो । ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उहाँका छोरा राहुलको कनेक्शन रहेको सिआइवीकै प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

तस्करीको दुवै समुहबीच कनेक्शन भेटिएपछि अव माओवादी नेताहरु नै संगठित तस्करीमा लागेको प्रमाणित हुने त्रासले प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत त्रसित बन्नुभएको हो । ‘जताबाट आएको सूचना भएपनि सुन तस्करीमा माओवादी नेताहरुको कनेक्शन देखाएको छ, तस्कर समुहका सदस्यसँग महरादेखि पुनसम्मको सम्बन्ध स्थापित भएको तथ्यकै कारण प्रधानमन्त्री जोगाउनका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन नगर्ने अडानमा रहनु भएको हो ।

तर प्रधानमन्त्रीले तस्करीमा संलग्न भएका ठूला माछा जोगाउनकै लागि राज्यको निकायलाई बिश्वास गर्नुपर्ने नारा क्वाइन गर्नुभएको छ । राज्यका कुनै पनि निकायमाथिको अविश्वास बढेर गए जो सरकारमा भए पनि काम गर्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै प्रधानमन्त्री एमालेलाई थामथुम पार्ने रणनीतिमा लाग्नुभएको छ । तर नेकपा एमाले सत्ता संरक्षित संगठित तस्करी नै भएको सूचनाका आधारमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको मागलाई बटमलाइन बनाएको छ ।