काठमाडौं, भदौ १ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा निर्णयकर्ता तात्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईबिरुद्धको छानविन नहुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले छानविन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) लाई बयानमा नबोलाउन निर्देशन दिएपछि अदालतको आदेश भएपनि सिआइवी बयान नै नलिने निश्कर्षमा पुगेको हो ।

केही दिनअघि बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक र त्यस्को भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री दाहालसहित नेपाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको छलफलपछि ललिता निवास प्रकरणमा माधव र बाबुराममाथि छानविन वा बयानमा नबोलाउन सिआइवीलाई निर्देशन दिइको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाटै दुवै जनाबिरुद्ध छानविन वा बयानमा बोलाउन रोकावट भएपछि सिआइवीले दुवै जनासँग बयान नलिई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी अघि बढाएको छ । मुद्दा बुझाउनुअघि प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको ‘बयान कागज’ नगर्ने भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले पीरामिड शैलीमा छानविन अघि बढाउन भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई पनि छानविन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चको सो आदेशप्रति प्रधानमन्त्री दाहालले नै कडा आपत्ति जनाउनु भएको थियो ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा माधव र बाबुराम मुख्य निर्णयकर्ता रहनुभएको काजगातले देखाएको छ । तर सिआइवीले निर्णयकर्ता भएपनि किर्तेमा अनुसन्धान भइरहेको र अख्तियारले समेत मुद्धा चलाउन नपर्ने भनेको पुरानो आधार बनाएर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आदेश पालना गरी बिना बयान प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।

यसअघि नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रुपमा ‘कागज’ गर्ने तयारी गरेपनि अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुअघि ब्युरो उनीहरूको बयान कागज गर्नबाट पछि हटेको हो । बालुवाटार प्रकरणमा ब्युरोले असार १२ गते भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सहितलाई पक्राउ गरेको थियो । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १८ जना हिरासतमा छन । पक्राउपछि अदालतको आदेशले ७ जना रिहा भएका छन ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले ‘सङ्गठित सरकारी लिखत किर्ते’मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको आज ५३ दिन पुगेको छ । ६० दिन अर्थात भदौ ८ भित्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ललिता निवासको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ । साउन ३१ गते पक्राउ गरिएकाहरूलाई ५ दिन म्याद दिँदै जिल्ला अदालतले ‘पाँच दिनमा अनुसन्धान पुरा गर्नु’ भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसैदिन अदातलले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम र समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरेलाई रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चार वटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको छ । साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा गरेको निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो ।

तर, सरकारले सर्वोच्चको आदेश अनुसार काम नगरी उन्मुक्ति दिलाएको हो । अदालतले आदेश दिएपनि चार वटा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्ने नेतृत्वकर्ता नेपाल र भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरामा नै नपारिएको हो । सीआईबीले साउन २८ गते पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएको थियो । पौड्याल बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो ।

पौड्यालसम्मलाई बयान लिए पनि सरकारले ललितानिवास प्रकरणबाट नेपाल र भट्टराईलाई जोगाएको हो । सिआइवीलाई बयान नै नलिई स्फाइ दिन लगाउने काम भएपछि भविश्यमा पनि ललिता निवास प्रकरणमा मुद्धा अघि बढाउन नमिल्ने गरी माधव र भट्टराईलाई जोगाउनकै लगि सरकारले यो प्रपञ्च रहेको पुष्टि भएको छ ।