काठमाडौं, भदौ २ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको नाम कतै पनि नमुछन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको पाइएको छ ।

दुवै नेताले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने भने पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशन मानेर प्रहरीले बयानसमेत नलिएको पाइएको हो । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिअइवी) ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग पनि बयान लिएको छैन ।

सरकारी वकिल साथै राखेर नेपाल र भट्टराईको बयान लिने तयारी गरेको सिआइबीले प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठको दबाबमा बयान नलिएको एक अधिकृतले जनताटाइम्स डटकमलाई बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री वा वर्तमानले मन्त्रि–परिषद्बाट भएका निर्णयलाई लिएर प्रहरीमा बयान दिन जाँदा गलत नजिर बस्ने र यस्तो भए सरकारले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईको बयान लिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले रोक्नुभएको हो ।

‘सरोकारवाला निकाय र मन्त्रीबाट प्रमाणित भएर आएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने हो प्रधानमन्त्री आफैंले सबै मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायको जानकारी राख्न सक्दैन, विभागीय कर्मचारी, विभागीय मन्त्रालयलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीहरूले बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आउनु हुन्न’, केही दिनअघि बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो ।

सोही भनाईलगत्तै दाहालले प्रहरीलाई दुवै नेतामाथि छानविन वा बयानमा बोलाउने काम नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो । स्रोतका अनुसार नेपाल स्वदेश आएकै दिन गत सोमबार सिआइबीको टोलीले बयान लिने तयारी गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री तहबाट अहिले बयान रोक्नु भन्ने आदेश आएपछि रोकिएको हो ।

यता माधवले गठबन्धन बैठकमै आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ललितानिवासको जग्गाबारे निर्णय भए पनि प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गुरुयोजना २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा बनेको र त्यही गुरुयोजनालाई भौतिक मन्त्रालयको कानुन शाखाको प्रतिवेदनसहित मन्त्रालयको तहमा निर्णय भएर आएपछि मात्रै स्वीकृत गरेको भनेर गठबन्धन बैठकमा बताउनु भएको थियो । बिसं २०६५ सालमा दाहाल पहिलोटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उनकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गुरुयोजना तयार भएको थियो।

त्यतिबेला सबै मन्त्रालयका सचिवसमेत बसेर त्यो गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो। गुरुयोजना भौतिक योजना मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषदमा पठाउने भनेर सचिवहरूको बैठकले गरेको निर्णय यतिबेला गायब पारिएको छ । यो कुरा तत्कालीन सचिव दीप बस्नेतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानमा पनि उल्लेख छ ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिएर त्यसलाई मिसिलमा राखेको थियो। सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । पिरामिड तहको अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेश भएपछि सरकारी वकिलसँग समन्वय गरेर सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको बयान लिने निर्णय गरेको थियो।

सिआइबीले त्यसैअनुसारको सूचना दुवै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई दिएको थियो। तर ‘माथिको आदेश’ मा बयान लिन रोकिएपछि सिआइबी नेपाल र भट्टराईले किर्ते गरेको नदेखिएको भन्दै बयान नलिई सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाउने निश्कर्षमा पुगेको छ। ललिनानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितलाई सिआइबीले असार १२ गते पक्राउ गरेको थियो।

यस प्रकरणमा सिआइबीले पक्राउ गरेका १८ जना हिरासतमा छन । अदालतको आदेशबाट ७ जना रिहा भैसकेका छन । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गते गरेका निर्णयको गलत व्याख्या गरी जग्गा हिनामिना गरिएको थियो।

यी निर्णय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका थिए । नेपाल र भट्टराईको पालामा यति धेरै जग्गा ब्यक्तिमा पुर्याउन काम भए पनि सरकारले मुख्य निर्णयकर्तालाई जोगाएर जग्गा किन्ने नागरिकलाई भने फसाएको छ । माधव र बाबुरामको बयान लिँदा तात्कालिन मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल जेल जाने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्रीले तीनै जनालाई जोगाउन प्रहरीलाई अनुसन्धान नगर्न र बयानसमेत नलिन निर्देशन दिनुभएको स्रोतले बताएको छ ।