काठमाडौं, भदौ ११ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकल कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेसँगै उत्पादनमूलक उद्योगलाई राहत मिलेको छ ।

अव उत्पादनमूलक उद्योगले कारोबारको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा लिनसक्ने भएका छन । संशोधित मार्गदर्शनअनुसार अब उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह भएको ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू नहुने भएको छ । उद्योग बाहेक कर्जाको हकमा भने १ करोड रुपैयाँसम्म विद्यमान सीमा यथावत राखिएको छ ।

‘समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल १ करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा कुल ३ करोडसम्म) चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा यो मार्गदर्शन लागू हुने छैन,’ संशोधित मार्गनिर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि सबै प्रकारको कर्जामा यस्तो सीमा १ करोड रुपैयाँसम्म मात्र थियो ।

यस्तै, फर्म/संस्था÷कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोड रुपैयाँसम्म) को चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि कुल २ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजीकर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । ‘औचित्य देखिएका कर्जाका फाइलहरुमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/विक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्ममा चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन,’ राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनमा भनिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा अधिकत ४० प्रतिशत थियो ।

यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योग भन्नाले कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी सामानको प्रयोगबाट निश्चित मानव÷मेसिनरीको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि गराई कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई जनाउने पनि राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ । सरकारी, अर्धसरकारी तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन गर्न गरिएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौताअन्तर्गतका बहुवर्षीय परियोजनाहरुका लागि प्रवाहित कर्जाको हकमा मात्र उक्त परियोजना अवधिभर कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्दा ‘भेरियन्स एनालाइसिस’ गरी कर्जा सीमा घटाउन अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ ब्यवस्थाअनुसार अब चालु पुँजी कर्जा लिइरहेका ऋणीहरूले वर्षमा एक पटक खाता शून्य बनाउनै पर्ने व्यवस्थामा समेत परिर्माजन गरिएको छ । अब यस्तो खातामा वर्षमा एक पटक कम्तीमा १० प्रतिशत रकम कायम रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वर्षमा एक पटक खाता शून्य नै राख्नु पर्ने व्यवस्थामा समेत उद्योगी व्यवसायीहरूले परिमार्जन माग गरिरहेका थिए । राष्ट्र बैंकले उद्योगी ब्यवसायीहरुको आवाजको सुनुवाई गरेको हो ।

यस्तै आकस्मिक किसिमको चालु पुँजी कर्जा मौषमी व्यवसायलाई समेत (जस्तै रसायनिक मल खरिद, चाडपर्वसँग सम्बन्धित व्यापार आदि) औचित्यको आधारमा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब ग्राहकले लेखापरीक्षण भएको यथार्थ वित्तीय विवरण दिन नसके पनि बैंकले कर्जाको नवीकरण वा पुनरावलोकन समेत गर्न पाउने भएका छन । बैंकहरूले व्यवसाय, संस्थाहरूको लेखापरीक्षण भएको यथार्थ वित्तीय विवरण प्राप्त भएपछि सो विवरण सोही अवधिको अनुमानित विवरणसँग भिडाइ भेरिएन्स विश्लेषण गरेर मात्रै कर्जा सीमा निर्धारण गर्दै आएका छन्।