काठमाडौं, मंसिर १५ । यहि मंसिर ११ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम थियो– नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वेबसाइट उद्घाटन । उक्त वेबसाइट उद्घाटन गर्नपुग्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । कार्यक्रम थियो– पार्टीको वेबसाइट उद्घाटन, स्थान थियो– पार्टी कार्यालय । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्दर्भ नै नमिल्ने गरी उक्त कार्यक्रममा एक हप्ताभित्रै सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने र त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘हिजो एउटा ठुलो कुरा गरिएको छ ।

एक हप्ताभित्र सुकुम्बासी समस्या हल गर्नका लागि वन ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ । हेर्नुहोला गरिन्छ ।’ उनले त वन ऐन संशोधनपछि एउटा ठुलो क्रान्ति नै हुनेसमेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभएको थियो , ‘सुकुमबासी, स्वबासी, अव्यवस्थित बसोबासी र उनीहरूको समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने छ, वनले गर्दा विकास सबै रोकिने स्थिति बनेको छ । तर, वन ऐन संशोधनपछि एउटा ठुलो क्रान्ति हुनेछ ।’ ऐन संशोधनपछि लालपुर्जा वितरण गर्ने काम वा वनले रोकेका विकास निर्माणका काम सबै खुल्ने उहाँको तर्क छ । तर, यो विषय भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगाना आफूले पनि यो विषय सामाजिक सञ्जालबाटै थाहा भएको बताउनु्भएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयमै पनि कुनै गृहकार्य सुरु भएको छैन । अहिले संसद् नचलेका कारण प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै १ सातामै ऐन संशोधन हुने अवस्था पनि छैन । तर, सरकारले अध्यादेश ल्याउने बाटो भने खुला छ । प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार विशेष गरी सुकुम्बासी, स्वबासी, अव्यवस्थित बसोबासी र उनीहरूको समस्या समाधानका लागि वन ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ । त्यो संशोधन भनेको जग्गा बाँड्न मिल्ने बनाउनु हो । अहिलेको वन ऐनले व्यक्तिका लागि वनको जग्गा बाँड्न दिँदैन । त्यसैकारण पनि प्रधानमन्त्री ऐन संशोधन गर्न चाहन्छन् ।

अहिलेको मौजुदा ऐनको दफा ४१ मा ‘राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग वन क्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन हुने गरी प्रयोग गरिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसै दफामा ‘पूर्वाधार विकासका लागि नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम कुनै आयोजनालाई उपलब्ध गराएको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस दफाले भनेअनुसार त विकास निर्माणको सवालमा अहिलेको ऐनले कुनै व्यवधान गरेको देखिँदैन । तर, ‘वनले गर्दा विकास सबै रोकिने स्थिति बनेको छ’ भनेर प्रधानमन्त्रीले किन भने, त्यो सोचनीय विषय हो । यसरी हेर्दा विकासको बहाना निकालेर जग्गा बाँड्ने खेलमा कतै प्रधानमन्त्री आफैँ सक्रिय त भएका छैनन् ? आम मानिसमा भने संशय पनि उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री पनि यसै दफालाई संशोधन गर्नुहुन्छ या यस दफालाई संशोधन गरेर सीमान्तकृत, भूमिहीनहरूले लामो समयदेखि वन क्षेत्रको जमिन प्रयोग गरेको भए उनीहरूलाई हदबन्दी कायम गरेर जग्गा दिने भन्ने आशयको संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले चाहेको उहाँको भनाइबाट बुझिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा यहाँ बुझ्न नसकिएको विषय के छ भने, वन ऐन संशोधन हुनासाथ ठुलो क्रान्तिचाहिँ के हुन्छ ? विकास निर्माणका लागि अहिलेको वन ऐनले कुनै समस्या देखिएको छैन । जलविद्युत्का लागि आवश्यक विषयमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मै छ । संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि त्यसले पनि पूर्णता पाउने देखिन्छ ।

तर पनि प्रधानमन्त्री सुकुमबासीको नाममा ऐन संशोधन गर्ने र वनको जग्गा पार्टी कार्यकर्ता र आसेपासेलाई वितरण गर्ने योजनामा देखिन्छन् । अचम्म त के छ भने सुकुमबासी तथा भूमिहीनका लागि अरु कुनै योजना ल्याउने र फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि वनकै जग्गा वितरण गर्नेतर्फ सरकार उद्यत भएको छ । बसाइँसराइका कारण अहिले पहाडी क्षेत्रको धेरैजसो भूभाग रित्तिँदै गएको छ । खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझो भएका छन् । त्यतातर्फ सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । आफ्नो नाममा जमिन नै नभएकाहरूलाई त्यस्ता ठाउँमा लगेर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने बाटो सरकारका लागि खुला नै छ । तर, सरकार त्यसतर्फ जान चाहँदैन । सरकारलाई त कार्यकर्ता बढाउन र चुनावमा भोट सोहोर्नका लागि जग्गा बाँड्ने खेलमा लागेको छ । यस हिसाबमा हेर्ने हो भने यो नितान्त रूपमा राजनीतिक खेल भएको बुझन सकिन्छ । जग्गा बाँड्नु भन्दा पनि त्यसको विकल्पमा सरकारले सोच्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । सुकुम्बासीलाई रोजगारी दिने वा आवासीय क्षेत्र बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।