काठमाडौं, माघ २५ । विद्युतीय सिगरेट (भेप) मार्फत बिमानस्थलबाट भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासँग बयान लिएको छ ।

समितिले आज सिंहदरबारमा बोलाएर सुन तस्करी प्रकरणमा महरासँग बयान लिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अडानका कारण सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैधरुपमा सुन तस्करी भएको विषयको छानबिन गर्न गत असोज १४ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

समितिले सो बिषयमा आज महरासँग बयान लिएको हो । भेपमा लुकाएर तस्करी भएको ९ किलो सुनका चिनियाँ तस्करसँग महरासँगको सम्पर्क देखिएको थियो । यही प्रकरणका महराका छोरा राहुल महरालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरी हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका छन ।

महरालाई भने बयान कागज गराएर छाडिएको थियो । त्यसबेला सीआईबीसँग महराले ती चिनियाँ नागरिकसँग फलफूल व्यवसायीका रुपमा मात्र चिनजान भएको बताउनु भएको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले भेप बरामद गरेपछि छुटाउनलाई महराले तत्कालीन भन्सारका प्रमुख प्रशासकलाई फोन गरेका गर्नुभएको थियो ।

शंका लागेपछि भन्सारले जाँच गर्दा गोदाममा भएको भेप नै परिवर्तन गरिएको खुलेको थियो । त्यसक्रममा अनुसन्धान गर्न विमानस्थल भन्सारका नायब सुब्बा रेवन्त खड्कासमेतको मिलेमतोमा भेप साटफेर गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । खड्काको बयानबाट भेपभित्र सुन रहेको खुलेको थियो, त्यसपछि यो मामलामा थप छानबिन गरिदिन भन्दै भन्सारले सीआईबीलाई पत्राचार गरेपछि महरा बाबुछोराको संलग्नता खुलेको हो ।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानका क्रममा चिनियाँ नागरिकसँग पूर्वसभामुख महरा बाबुछोराको सम्पर्क रहेको देखिएको थियो । तर, प्रहरी अनुसन्धान त्यसबेला भेप चोरीमा मात्र केन्द्रीत भयो, सुन ल्याउने समूहविरुद्ध अनुसन्धान नगरी छाडियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा सम्पर्क विवरणसहितको चार्ट सार्वजनिक भएपछि यो मामलामा महरा बाबुछोराको संलग्नता बाहिर आएको थियो । त्यसपछि व्यापाक दबाबबीच प्रहरीले फेरि अनुसन्धान गरेर राहुल महरालाई पक्राउ गरेको थियो भने पूर्वसभामुख महरालाई कागज गराएर छाडेको थियो ।

सरकारले गरेको सुनसम्बन्धी अनुसन्धानमा चित्त नबुझेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायतले लामो समयसम्म संसद् अवरोध गरेपछि छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएको थियो । त्यसक्रममा सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा समिति बनाएको हो ।

समितिले भने भेपमार्फत भएको सुन तस्करी, ब्रेक प्याडभित्र लुकाएर ल्याएको सुन तस्करी लगायतका मामलामा छानबिन गरिरहेको छ । समितिले ती घटनाहरुमा जोडिएका विभिन्न व्यक्तिहरुसँग फेरि बयान, सोधपुछ र स्थलगत अध्ययन गरेर गरेर तथ्य संकलन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ ।