काठमाडौं, चैत ९ । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । तोकिएको कामभन्दा अन्तै ध्यान दिएको कारण सरकारले अघिल्लो सत्ता गठबन्धनका बेला गठन भएको भूमि अयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न स्थानका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा वितरण थालेको अवस्थामा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनेबित्तिकै सरकारले आयोग खारेज गरेको हो । यसअघि पनि सत्ता समिकरण फेरिएपछि सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा गठन गरेको आरोग खारेज गरेको थियो ।

२०७८ साउनमा गठन भएको भूमि आयोगलाई खारेज गर्दै सरकारले नयाँ आयोग बनाउन लागेको हो । त्यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७७ वैशाखमा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा रहेको आयोग खारेज गर्दै केशव निरौलाको नेतृत्वमा नयाँ आयोग बनाएको थियो । पाँच दलले बुधबार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

‘भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ सत्ता गठबन्धनले संकल्प गरेका छन, ‘पहाडी क्षेत्रको कृषिमा क्षति पुर्याइरहेका जनावरहरूको व्यवस्थापनका लागि वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धि कानुनहरुमा परिवर्तन गर्ने । खोला–नदीका किनारमा उपयोगहीन रहेका बााझो जग्गाको वैज्ञानिक भू–उपयोग गर्ने । दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने ।’

सत्तारुढ दलले भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भूउपयोग गर्ने । निर्माण भइसकेका संरचनाको सम्भव सुधार र उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भूउपयोग नीति र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन । निकै सुस्त भूमि आयोगले चार वर्षमा साढे १४ लाख निवेदन परे पनि केवल साढे चार हजार भूमिहीनलाई मात्रै लालपुर्जा बितरण गरेको छ ।

तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने घोषणासहित गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम …भन्दा देख्नेलाई लाज भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरेको lyof] । आयोगलाई तोकिएको भन्दा एक बर्ष बढी अर्थात चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कामको अवस्था दयनीय राखेर आयोगले आफैलाई असक्षम सावित गरेको हो ।

यस अवधिमा १४ लाख ३६ हजार चार सय निवेदन परेकामा आयोगले केवल चार हजार पाँच सय १४ जना भूमिहीनलाई मात्रै लालपुर्जा वितरण गरेको छ । भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले ०७७ सालमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो ।

तर, प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार आयोगको प्रगति नदेखिँदा समस्या समाधान भन्दा राज्यकोष सकाउने मेसिन बन्ने र समस्या झनै बल्झिने जोखिम देखिएको छ । जनताटाइम्स डटकमलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार विगतका आयोग, समिति र कार्यदलबाट प्रक्रिया सुरु भई फस्र्योट हुन बाँकी निवेदन नै ८६ हजार चार सय रहेका छन । योसहित लगत संकलन फारमको आधारमा कुल निवेदन संख्या १४ लाख ३६ हजार चार सय पुगेको छ ।

आयोगको विवरणअनुसार चार हजार पाँच सय १४ भूमिहीनलाई एक करोड ५८ लाख ४५ हजार ६६२.११ वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गा वितरण गरिएको छ । आयोगले सात सय २७ स्थानीय तहसँग कार्य–सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । ती स्थानीय तहले सम्झौता गरेर लगत संकलनका लागि सूचना प्रकाशित गरेका छन । आयोगका अनुसार हालसम्म ७४ जिल्लाका चार सय ८६ स्थानीय तहको लगत आयोगको कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्टि भएको छ ।