काठमाडौं, चैत २२ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिवद्धताअनुरूप लगानी भित्र्याउन कानून संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी गराउनु भएको छ ।

लगानी बोर्डको ५७ औँ बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालनका लागि कानून संशोधनलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ’लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यो बैठक गरिरहेका छौं, यो बेलामा हाम्रा संयन्त्रहरूले नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

उहाँले छिटो छरितो सेवा दिन पनि निर्देशन दिनुभयो । ’हाम्रो सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो–छरितो हुन आवश्यक छ । मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरू परिणाममुखी हुनुपर्यो । सरकारी निकायहरूको काम परिणाममुखी छन भन्ने विषय लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्यो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

बोर्डले परम्परागत र सामान्य उपलब्धी दिनेगरी काम गरेर नपुग्ने भन्दै बोर्डका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले बदलिँदो परिस्थितिमा व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

’छोटो समयमा देशको द्रूततर आर्थिक बृद्धि तथा रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माण गरेर जनतामा आशाको सञ्चार हुनेगरी परिणाम दिनुपर्छ । बोर्डबाट पास भैसकेपछि निर्णयहरू परिणाममुखी बनाउन सदस्यहरूको स्वामित्व आवश्यक हुन्छ, यसका लागि अतिरिक्त पहलकदमी लिनुहुनेछ भन्ने मेरो बिश्वास छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

उहाँले देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशितसमेत गर्नुभयो ।

उहाँले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनामा परिणाममा आधारित ढाँचामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारका अन्य निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत विशेषज्ञता प्रदान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले अव बिगतको कार्यशैली काम नलाग्ने भन्दै बदलिन सवैलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो ।