काठमाडौं, बैशाख ७ । विशेष अदालतले नेसनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालील कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ ।

अदालतले नेसनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा पौडेललाई दोषी ठह गर्दै नेपाल सरकारका सचिव मधुकुमार मरासनीसहित ८ जनालाई भने अदालतले सफाई दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो ।  दोषी ठहर पौडेलको सजाय निर्धारणका लागि वैशाख २५ गते मिति तोकिएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानी नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले गत वर्षको असोज १५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले सो मुद्दामा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो ।

सो मुद्धामा अदालतले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हालका सचिव मधु कुमार मरासिनीलाई सफाइ दिएको छ ।

यसैगरी सफाइ पाउनेमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायक हुनुहुन्छ ।