काठमाडौं, बैशाख २० । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गर्नुभएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले बुधबार साँझ पूर्वअर्थसचिवहरू, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूसँग सुझाव लिनुभएको हो । सुझाव दिनेक्रममा सहभागीहरुले यथार्थपरक र कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन ।

सो क्रममा सहभागीहरुले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र साधारण खर्च घटाउन, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्धनको नीति अख्तियार गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न सुझाए ।

यस्तै सहकारी समस्या समाधान गर्न, बजेट खर्च गर्ने निकायको संरचनागत सुधार गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, चालु ठूला आयोजनाका काम सम्पन्न गर्न, वैदेशिक सहायता वृद्धि गर्न, तथा कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल उकास्न पनि सुझाव दिएका छन ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू डा. पुष्पराज कँडेल, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकाल, पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला, पूर्वअर्थसचिवहरू कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, शंकर अधिकारी, राजन खनाल, रामशरण पुडासैनीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री पुनले नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्नेबारे सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, प्रशासन संयन्त्र र अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरू क्रियाशील र चिन्तित भएको रहेको बताउनु भयो ।

‘आर्थिक शिथिलताबाट मुलुकलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने विषयमा सिंगो देश नै एक ढिक्का छ र चिन्तित पनि छ । यो धेरै सकारात्मक कुरा हो’, अर्थमन्त्री पुनको भनाई थियो । उहाँले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रका धेरै सूचकमा सुधार देखिए पनि केही क्षेत्रमा अझै सुधारको खाँचो रहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

अर्थतन्त्रमा संकट हुँदा गरिएका कडाइहरूमा विस्तारै खुकुलो जानुपर्ने भन्दै मन्त्री पुनले त्यसबारे राष्ट्रबैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी बताउनु भयो । निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको कमजोर मनोबल उठाउने गरी सरकार अघि बढेको उहाँको भनाइ थियो । ‘निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको मनोबल कमजोर छ । राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको विकासमा गति पैदा गर्न जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ अर्थमन्त्री पुनको भनाई छ ।

कसै न कसैले आँट गर्नै पर्ने धारणा पनि उहाँको थियो । ‘कसैले न कसैले आँट नगरी यही अवस्थामा देशको विकासले गति लिन सक्दैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वमा बस्नेहरू जसले काम गर्दैन त्यो ठीक र लोकप्रिय जसले काम गर्यो त्यसले जवाफ दिनुपर्ने जस्तो सोच समाजमा हाबी हुन थालेको छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृवले कामका लागि आँट गर्नुपर्ने र त्यसमा समाजका अरु पक्षले साथ दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।