काठमाडौं, बौख २७ । जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर सुरेश साह सोनारसहित १२ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मेयर सुनारसहित १२ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

अख्तियारले जलेश्वरका मेयर सोनार, उपमेयर रौशन खातुन, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल, अधिकृत छैठौ धिरेन्द्र झा, वरिष्ठ इन्जिनियर पवनकुमार झा, इन्जिनियर राकेशकुमार चौधरी, सबइन्जिनियर दिपेशकुमार साह, कार्यपालिका सदस्य सोगरा खातुन र वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष अनिलकुमार झाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । जलेश्वरमा मेयर र उपमेयर उपेनद्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले जितेको थियो।

अखितयारले मेयरसहित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राकेशकुमार साह, सचिव सिकेन्द्र चौधरी र कोषाध्यक्ष सन्तोषी देवीविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार जलेश्वर वडा नम्बर १ स्थित हाटबजारमा गुणस्तरहीन ढलान गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । जलेश्वर नगरबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बरूणसर पोखरी नजिकै रहेको बजार क्षेत्रभित्र पिपिसी ढलान गरिएको थियो।

उक्त ढलान गर्दा योजनाको वास्तविक भए गरेको कार्यभन्दा बढी काम गरेको भनेर झुट्टा नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, उपभोक्ताको भुक्तानी बिल र अनुगमन प्रतिवेदन चेकजाँच नगरी भुक्तानीका लागि टिप्पणी पेश गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

यसरी उनीहरूले ५ लाख ८४ हजार ६३७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनु भयो । अभियुक्तहरूविरूद्ध अख्तियारले उक्त रकम बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिवाना गर्न मागदाबी गरेको छ ।

मेयर सोनार, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकाल र अधिकृत धिरेन्द्रविरूद्ध तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल गर्न माग गरेको छ।
यसैगरी वरिष्ठ इन्जिनियर पवनकुमार, इन्जिनियर राकेशकुमार, सबइन्जिनियर दिपेशकुमार, उपमेयर रौशन, कार्यपालिका सदस्य सोगरा र वडाध्यक्ष अनिलकुमारविरूद्ध पनि सोही विरूद्ध तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरेको छ।

उपभोक्ता समिति अध्यक्ष राकेशकुमार, सचिव सिकेन्द्र र कोषाध्यक्ष संतोषीविरूद्ध दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।