काठमाडौं, जेठ ८ । प्रतिनिधिसभाबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दोस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता भएको छ । आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले बिद्येयक फिर्ता पठाएको हो ।

बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पेश गर्नुभएको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव वहुमतले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरले सभालाई सुनाउनु भयो । सरकारले यसअघि नै संसद सचिवालयलाई बिद्येयक फिर्ताका लागि पत्र पठाएपछि आज संसद बैठकमा पेश गरी पारित गरिएको हो ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन विधेयक फिर्ता लिएसँगै अब राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने वा संसद अन्त्य भएका बेला अध्यादेश जारी गर्ने बाटो खुलेको छ । नेकपा एमाले विभाजनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तात्कालिन सरकारले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न पाउने र सवै तहका जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । एमाले विभाजनको उद्देश्य सकिएपछि तत्कालीन सरकारले राष्ट्रपतिबाट सो विधेयक फिर्ता गरेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनको दल विभाजनवाला दफा अहिले निष्क्रिय छ ।

जसपा विभाजनका बेला ऐन निष्क्रिय भएकाले नियमावलीमा टेकेर निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई दल दर्ताको अनुमति दिएको थियो । त्यसकाविरुद्ध उपेन्द्र यादव अदालतमा जानुभएको छ । अब सरकारले संसदमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि नयाँ विधेयक मस्यौदा लैजानुपर्नेछ ।

यदि सदनको कारबाही अवरुद्ध नै भइरहे सरकारसँग संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्ने सुविधा पनि रहेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनमा अघिल्लो सरकारले राखेक कतिपय प्रावधानहरू हटाउन र केही थप्नका लागि सरकारले नयाँ परिस्थितिमा विधेयक फिर्ता गरेको जनाएको छ ।

यसैबीच प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दलहरु विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले राजनीतिक स्थायित्वको वकालत गरेर आएका नयाँ भनिने दल रास्वपाजस्ताले दलहरु विभाजन गर्न सहज बनाउन खोजेको र आफ्नो धारणाबाट च्युत भएको आरोप लगाउनु भयो ।

नेपाली कांग्रेसले बिगतमा सरकारमा रहँदा बिपक्षी दल फुटाउने काम गरेको कारण कांग्रेसले बिद्येयक फिर्ता लिने काम आफूहरुको जस्तै अनैतिक काम गर्नका लागि भएको आशंका गरेको हो ।