काठमाडौं, जेठ १८ । एनसेलले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरणका लागि दस्तुरहित बुझाएको निवेदन स्वीकृत गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले गत सोमबार जेठ १४ गते ४ अर्ब रुपैयाँ दस्तुरसहित निवेदन बुझाएको थियो । तर, ५ वर्षको नवीकरणबापत कुल २० अर्ब रुपैयाँसँगै अन्य बक्यौता रकम चुक्ता गरे मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गर्ने अडान प्राधिकरणले लिएको हो । एकमुष्ट तिर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएको भन्दै एनसेलले किस्ताबन्दीको सुविधा मागेकोछ । तर प्राधिकरणले त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने बताएको हो ।

एनसेलले कानुनबमोजिम जेठ १६ गतेभित्र आवश्यक दस्तुर भुक्तानी नगरेको र अब नवीकरण गर्न चाहेमा जरिवानासमेत बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । किस्ताबन्दीको विषय दूरसञ्चार कानुनमा उल्लेख नभएकाले आफूहरूले त्यसलाई नचिन्ने प्राधिकरणको भनाई छ । दूरसञ्चार नियमावलीको दफा १२ (३) अनुसार अनुमतिपत्रको अविधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्छ ।

उक्त म्यादभित्र अनुमति नवीकरण गराउन नसकेमा नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर बुझाएपछि मात्रै नवीकरण हुन्छ । प्रधिकरणका कानून तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एनसेलको माग अनुसार नविकरण गर्न नसकिने बताउनु भयो ।

पौडेलका अनुसार एनसेलले आउँदो भदौ १६ भित्र नवीकरणबापतको बाँकी १६ अर्बसँगै थप ३ अर्ब (नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत) र अन्य बक्यौता बुझाएमा भने लाइसेन्स नवीकरण हुने छ ।

२०६१ भदौ १६ मा सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएको एनसेलले २०७१ मा पहिलो र २०७६ मा दोस्रो पटक लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार टेलिकम कम्पनीहरूले किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा पाएका थिए ।

अघिल्लो महिना मात्रै तेस्रो नवीकरण शुल्क बुझाएको नेपाल टेलिकमले पनि अघिल्ला दुई नवीकरणमा झैं किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरको थियो । तर सरकारले एकमुष्ट तिर्न निर्देशन दिएसँगै टेलिकमले २०७६ मै बुझाउनुपर्ने रकम गत वैशाख अन्तिम साता अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिनुभन्दा एक दिनअघि मात्रै प्राधिकरणको खातामा दाखिल गरेको थियो ।