काठमाडौं, जेठ १९ । सरकारले त्रिभूवन बिश्वबिद्यालय (त्रिबि) को अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिन र खोजबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

ललिता निवासको जग्गा खोजविन गर्न गठित समितिका संयोजक त्रिताललाई त्रिबिको जग्गा खोज्ने समितिको पनि संयोजक बनाइएको हो । त्रिताल बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अपचलनसम्बन्धी छानबिन समिति–२०७५ का संयोजकसमेत हुनुहुन्छ ।

समितिमा पूर्वसहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा, जानकीबल्लभ अधिकारी र त्रिविका विज्ञका रूपमा डा. प्रेमसागर चापागाईं सदस्य रहनुभएको छ । यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सुशीला अधिकारी सदस्य–सचिव हुनुहुन्छ । त्रिविको कीर्तिपुर र नैकापमा रहेको एक हजार बढी रोपनी जग्गा अतिक्रणमा परेको छ । त्रिविको केन्द्रीय कार्यालय मातहत ३७ सय रोपनी जग्गा रहेको तथ्यांक छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार त्रिविको जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान, छानबिन र अनुगमनलगायत अचल सम्पत्तिको लगत संकलन गरी समितिले प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिले ३ महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । छानबिनका क्रममा विश्वविद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना भएको देखिन आएमा सत्यतथ्य प्रमाणसहित आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न समितिलाई कार्यादेश तोकिएको छ ।

समितिले त्रिविको जग्गाजमिन, भवनको लगत उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा विद्यमान अवस्थाको पहिचान गर्ने छ । समितिलाई जग्गाको संरक्षण, प्रयोग, व्यवस्थापन उपयोग र पूर्वाधार निर्माणका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यहरूबारे सुझाव दिन पनि कार्यादेश दिइएको छ ।

विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणमा परेको, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न अदालतले गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएको, भाडामा लगाएको जग्गाबाट नियमित आम्दानी उठ्न नसकेको अवस्था रहेकाले गहन र व्यापक रूपमा अध्ययन तथा खोजबिन गर्न समिति गठन गर्नुपरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्रिविको काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि आंगिक क्याम्पसका नाममा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा छ । विशेष गरी त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय परिसरको जग्गा अतिक्रमण र कब्जा गरी भोगचलन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी, निजी संघसंस्था, व्यक्तिदेखि त्रिविकै प्राध्यापक कर्मचारीले समेत मनोमानी रूपमा त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका छन ।

नैकापमा विश्वविद्यालयलाई दाताले दिएको करिब १ सय २५ रोपनी जग्गा बिक्रीवितरण गरेर घरसमेत निर्माण भएको त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा त्रिविकै हुने फैसला गरे पनि विश्वविद्यालयले आफ्नो अधीनमा ल्याउन सकेको छैन । त्रिविका पूर्वपदाधिकारीको लापरबाहीका कारण बिचौलियाको मिलेमतोमा उक्त जग्गा बिक्रीवितरण हुन पुगेको फैसलामा उल्लेख छ । त्यस्तै कीर्तिपुरको करिब १ सय ८ रोपनी जग्गामा निजी लगानीमा रहेको ल्याबरोटरी स्कुल सञ्चालनमा छ ।

त्रिविको जग्गामा सवारीसाधन पार्किङ स्थलदेखि फोहोरमैला संकलन, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको डिपो सञ्चालन भइरहेको छ । त्रिवि पदाधिकारीले आफूखुसी निर्णय गरी सरकारी, गैरसरकारी र धार्मिक संघसंस्थालाई पनि त्रिविको सयौं रोपनी भोगचलन गर्दै आएका छन । महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनमा समेत विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक प्रयोजनमा उपयोग गरी संरक्षण गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

विश्वविद्यालयको र अन्तर्गतका निकायको भौतिक सम्पत्तिको खोज, संकलन तथा जगेर्ना गर्न र समुचित तवरले अभिलेखीकरण गर्न त्रिविले २०७४ मा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले दिएको सुझावसमेत त्रिविले कार्यान्वयन गरेको थिएन । वर्तमान पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा संरक्षण गर्न सरकारकै सहयोग चाहिने भन्दै कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । सोहीअनुसार सरकारले समिति गठन गरेको हो ।