सुर्खेत, असार १ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले आज प्रदेशसभाको दशौं बैठकमा सो परिमाणको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

प्रस्तुत बजेटअनुसार पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार अर्थात ५९.७ प्रतिशत र चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख अर्थात २४.१२ प्रतिशत बजेट ल्याइएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड, स्थानीय तहका वित्तीय हस्तान्तरण ४ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब घटेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री केसीले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारालाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको बताउनु भयो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पालामा अघि बढाइएको ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई कर्णाली प्रदेशको समृद्धिसँग जोडेर सोहीअनुसार बजेट ल्याइएको हो । बजेटमा ओली सरकारले अघि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ को सट्टामा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री केसीका अनसार बजेटले ७ उद्देश्य, ७ प्राथमिकता र ७ रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । अर्थमन्त्री केसीले बजेटमा प्रदेशको गरिबी निवारण न्यूनीकरणमा ध्यान दिइएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार बजेट भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको छ ।

केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि ल्याइएको छ । विशेष गरी सुर्खेत जिल्लालाई यो पटक बजेटमा बढी समेटिएको छ । विगत देखिनै सञ्चालनमा आएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री केसीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमलाई महत्वका साथ राखिएको बताउनु भयो ।

‘गरिबी निवारण र रोजगारी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भन्ने नारा दिई मुख्यमन्त्री रोजगारमार्फत सबै वडामा सञ्चालन छ,’ केसीले भन्नुभयो, ‘यो कार्यक्रमबाट १६ हजार बेरोजगारीले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छु ।’ उहाँले पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । बजेटमा कृषि मन्त्रालयलाई विगत भन्दा कम बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रम विगतभन्दा केही सुधार गरेर आएका छन भने दलित आर्य आर्जन कार्यक्रमका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा पर्यटकीय गुरुयोजना बनाउने काम पुरानै योजना हो । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगरका उत्तरी क्षेत्रमा हिल स्टेसनका रूपमा विकास गरी हाइकिङ क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने नयाँ योजना ल्याइएको छ ।

यस्तै रारा, काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान लगायतका पर्यटकीय स्थलको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश राजधानी हरियाली गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसपटकको बजेटमा राजधानी सुर्खेतलाई विशेष सम्बोधन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल नै राजधानी सुर्खेतकै रहनुभएको कारण बजेटमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको बिषयमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

यसैगरी कर्णालीलाई जडीबुटीको हबको रूपमा विकास गरिने योजना ल्याइएको छ । यो योजना केन्द्र सरकारले पनि ल्याएको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी अन्तर प्रदेश सडक निर्माण गर्न ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक नपुगेका पालिकाका केन्द्रमा सडक सञ्जाल जोडिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । यस्तै सडक र पुल निर्माण गर्न ६८ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी रिम्बो बस्ती विकासका लागि ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने विपन्नको घर निर्माण कार्य र जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै सुरक्षित बस्ती निर्माणको कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ब्लड बैँक स्थापना गरिनेदेखि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराइने लगायतका कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ धेरैजसो विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘कर्णाली स्वास्थ्य नागरिक अभियान’ चलाइने कार्यक्रम ल्याइएको र उक्त कार्यक्रमका लागि ८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । शिक्षातर्फ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३७० वटा विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि काम गरिने उल्लेख छ । सो कामका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तै भूकम्पबाट भत्किएका शिक्षण संस्था निर्माण गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै कर्णालीको भाषा, साहित्य संरक्षणका लागि ऐन निर्माण गरिने छ भने कला संस्कृतिको संरक्षण गरिनेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।जलविद्युत क्षेत्रमा ‘कर्णालीको पानी, जनताको लगानी’ नामक नारा ल्याइएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तै विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि केही कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

विपद् व्यवस्थापन कोषलाई निरन्तरता दिइएको छ भने घर बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । पत्रकार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी निरन्तरता दिइएको छ भने सांसदहरूको नेतृत्व विकासका लागि तालिम दिइने योजना पनि ल्याइएको छ ।

बजेटको पूर्णपाठ