काठमाडौं, असार २ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकार योजना छनोटको प्राथमिकतामा चुकेको बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै भट्टराईले योजना बैंकबाट भन्दा पनि सरकारले पकेट बैंकबाट योजना छनोट गरेर बजेट ल्याएको बताउनु भयो ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै सचिव भट्टराईले बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको योजना बैंकमार्फत प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट भएर बजेट आउनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसको बताउनु भयो ।

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले पकेट बैंकमार्फत योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो हुन नहुने बताउनु भयो । उहाँले धेरै योजना र बजेट लगेर चुनाव जित्छु भन्ने भ्रम नपाल्न पनि हैसियतवाला भन्ने नेता र अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो ।

‘प्रोजेक्ट बैंकको सट्टामा पकेट बैंक जस्तो अवस्था योजना छनोटमा भएको छ । सानातिना आयोजनाहरु लगेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकता हो भने त्यसले कुनै पनि प्रतिफल दिने छैन । विगतमा निर्वाचनमा धेरै नेताहरुको परिणाम हेर्दा देखिरहेका छौं । जसले धेरै बजेट लैजान्छ, त्यसले चुनाव जित्दैन । कम बजेट लैजानेले चुनाव जितेर आइरहेको छ । बजेट लैजाँदैमा चुनाब जितिन्छ भन्ने आधारबाट मुक्त हुन जरुरी छ,’ छलफलमा भाग लिँदै पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमाले सचिव भट्टराईले भन्नुभयो ।

यस्तो छ भट्टराईको भनाइ

प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारले ३ करोडसम्मका योजना बजेटमा राख्ने कुरा संसदमा उभिएर भन्नुभयो । त्यो असाध्यै उचित कुरा थियो । त्यसो भयो भने बजेट विनियोजनका पुस्तक पनि साना–साना हुनेछन । अहिले हेर्ने हो भने विनियोजन पुस्तकहरू रामायणका ठेलीजस्ता भएका छन् । विनियोजन पुस्तकका पाना धेरै बनाएर सबैलाई बजेट दिएँ भनेर सन्तुष्टि लिने ठाउँ छैन । त्यसले कुनै परिणाम निकाल्दैन । संघले गर्ने एक–दुई लाखको बजेटले कुनै परिणाम, प्रतिफल दिँदैन र रोजगारी सिर्जना पनि गर्दैन । त्यसले स्थानीय तहमा समेत असन्तुष्टिहरू सिर्जना गर्छ ।

तीन तहलाई निश्चित अंकभन्दा माथिको बजेटमात्रै व्यवस्था गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सकियो भने मात्रै परिणाममुखी ढंगले बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छौं । अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेका छन । पुँजीगत खर्च घटिरहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बढी रहेको छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदै जाँदा धेरै नकारात्मक असर पार्छ । विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढदैनन । रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुँदैनन । पुँजी परिचालन हुँदैन । मुलुक जहाँको त्यही बस्ने अवस्था हुन्छ । पुँजीगत खर्चलाई बढाउने, वित्तीय व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने कुरा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको निम्ति स्थायी भरपर्दो बाटो हुन सक्छ । अर्थमन्त्रीको त्यस विषयमा ध्यान जान जरुरी छ । योजना आयोगको आयोजना बैंकमार्फत अर्थ मन्त्रालयले योजनाहरु ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बनाउने क्रममा योजना बैंकको बजेटमा प्रतिविम्ब छैन ।

प्रोजेक्ट बैंकको सट्टामा पकेट बैंक जस्तो योजना छनोटमा अवस्था सिर्जना भएको छ । सानातिना आयोजनाहरु लगेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकता हो भने त्यसले कुनै पनि प्रतिफल दिने छैन । विगतमा निर्वाचनमा धेरै नेताहरुको परिणाम हेर्दा देखिरहेका छौं । जसले धेरै बजेट लैजान्छ, त्यसले चुनाव जित्दैन । कम बजेट लैजानेले चुनाव जितेर आइरहेको छ । बजेट लैजाँदैमा चुनाब जितिन्छ भन्ने आधारबाट मुक्त हुन जरुरी छ । विगतदेखि बजेट बनाउँदा व्यापारीक घरनाले फाइदा लिए कि भन्ने आंशका गर्दै आएका छौं । त्यसमा अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुभएको होला भन्ने ठान्दछु ।