काठमाडौं, असार ६ । मिडिया क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले ‘मिडिया काउन्सिल’सम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन् ।

नेपाल नेटवर्कले काठमाडौंमा गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक अन्तर सम्वादमा मिडिया क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले विधेयक पुर्नलेखन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग गरेका छन् । कार्यक्रममा सांसदहरूले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुन नदिने र विधेयकमा दर्जनौ प्रावधान सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको मिडिया काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन परिपालक बनाउन खोजेको, संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि नै अतिक्रमण गर्न खोजेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. शुरेस आचार्यले अहिलेको राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा रहेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए मिडिया जगतले पूर्ण बहिष्कार गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भयो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान कानुन सचिवले न्यायाधीश नियुक्ति गरेजस्तै भएको भन्दै उहाँले त्यसमा गम्भिर असहमति जनाउनु भयो ।

विधेयक राष्ट्रिय सभामा ल्याउनुअघि सञ्चार मन्त्रालयले डा. आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहमार्फत मस्यौदा तयार गर्न लगाएको थियो । विज्ञ समुहले बुझाएको सबै विषय फेरबदल गरेर निरंकुश चरित्रबाट विधेयक आएको आचार्यको भनाई छ ।

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा पत्रमा नै दर्जनौ अस्पष्टताहरू रहेको बताउनु भयो । प्रेस काउन्सिल स्वायत्त, स्वतन्त्र र जिम्मेवार नियको मर्मलाई आत्मसाथ गरी विधेयक आउनुपर्नेमा सरकार अन्र्तगतको विभाग बनाउने गरी विधेयक आएको बस्नेतको टिप्पणी छ ।

बस्नेतले विधेयक पुनर्लेखनकै आबश्यकता रहेकाले काउन्सिले लिखित रुपमा संसदीय समितिलाई सुझाव दिने जानकारी दिनुभयो । विधेयकको दफा ३३ मा काउन्सिललाई स्वायत्तता दिने भन्ने तर सञ्चार मन्त्रालयलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको विषय अमिल्दो भएको उहाँको तर्क छ ।

यस्तै पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले अहिलेको प्रेस काउन्सिल भन्दा पनि पछाडि फर्किने गरी विधेयक आएको टिप्पणी गर्नुभयो । काउन्सिललाई पूर्ण रुपमा स्वायक्त हुनुपर्ने मतजाहेर गर्दै उहाँले सचिव नेतृत्वको समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने र सरकारको प्रतिनिधि काउन्सिलको सदस्य रहने कुरा सरासत गलत भएको बताउनु भयो ।

विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव काउन्सिलमा सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘यो पूर्ण रुपमा स्वायक्त हुनुपर्छ, दाहालले भन्नुभयो ‘सरकारले त्यहाँ पनि आफ्नो प्रतिनिधि खोज्नु हुँदैन। कर्मचारी तन्त्रको घेराबन्दी परेर स्वतन्त्र मिडिया कायम रहन सक्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको, स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्षको अनुभव भइ यो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएको प्रस्तावित व्यवस्थालाई काटेर गलत तरिकाले नियुक्ति गर्न खोजेको उहाँको भनाई छ ।

दाहालले मिडिया, मिडिया उपभोक्ता, सरकार, संसद सबैले विश्वास गर्ने संस्था बनाउन आबश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । यस्तै डिजिटल राइट्स नेपालका सन्तोष सिग्देलले मिडिया काउन्सिल बिद्येयकलाई संघियताको आँखाबाट हेर्न नसकेको र यसको प्रस्तावना नै तुर्टीपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघकी सल्लाहकार निर्मला शर्माले बिद्येयकमा सांसदहरूबीच नै स्पष्टता हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले बिद्येयकमा महिला सहभागिता र समावेशिताको कुरा स्पष्ट लेखिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरूको प्रतिवद्धता

छलफलमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका सभापतिसहित सांसदहरूले विधेयकमा भएको गलत र गलत नियतले आएको व्यवस्था संसोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । समितिका सभापति जयन्ती राईलले प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्नेमा सांसदहरू कसेको मतभिन्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विज्ञ र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा केन्द्रित रहेको समितिमा छलफल भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य कमलादेवी पन्तले विधेयकमा सरोकारवालले राखेका सवाल भन्दा बाहिर गएर विधेयक पारित गर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । छलफलका आएका सुझाव र अध्ययन पत्रलाई आधार मानेर छलफल अगाडि बढाउने ग्यारेन्टी गर्नुभयो । सदस्य पन्तले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सरकारको नियन्त्रणमा लैजाने विषयमा सहमत हुन नसक्ने र आफुहरूले रोक्ने बताउनु भयो ।

विधायन समितिका सदस्य राष्ट्रिय सभाका एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले विज्ञका सुझावलाई समितिको मुख्य छलफलको विषय बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
विधायन समितिका सदस्य नारायणदत्त मिश्रले मिडिया काउन्सिल विधेयकआफ्ना स्वार्थ अनुकुल छलफल भइरहेको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राखेर बहस गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय सभाका राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले प्रेस स्वतन्त्र सेनानीहो भन्ने कुरा राज्यले स्वीकार गरेको भन्दै यसलाई हटाउन नमिल्ले बताउनुभयो । उहाँले विधेयकका उद्देश्य, कामकर्तव्य अधिकारसहित संरचनागत विषयमा स्पष्टता ल्याउन आबश्यक रहेको बताउनुभयो । सदस्य गैरेले राष्ट्रिय नीतिले सबैलाई संवोधनगर्न जरुरी रहेको भन्दै विज्ञले दिएको सुझावलाई ध्यानदिने प्रतिवद्दता जनाउनुभयो ।

राष्ट्रियसभा विधायन समितिका पूर्वसदस्य अनिता देवकोटाले विधेयक सरकारको नभई समितीको सम्पत्ति भइसककाले सबैको कुरा सुनेर प्रेसलाई संकुचन नहुने गरी पारित गर्न सुझाव दिनुभयो । सांसद सुशीला श्रेष्ठ, नरबहादुर विष्ट लगायतले विधेयकमाथि चासो राख्नु भएको थियो ।