काठमाडौं, असार ६ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी एवं कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने बताउनु भएको छ ।प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उहाँले नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरेअनुसार राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत भएकाहरूलाई मात्र फिर्ता बोलाएको बताउनु भयो । सरकार परिवर्तन भएसँगै यसअघिका राजदूत फिर्ता गरिने भएपनि यसपटक तीन महिनापछि मात्रै फिर्ता बोलाइएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनु भयो ।
’राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखलाई परिचालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनुअगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ,’ दाहालले भन्नुभयो, ’कर्मचारीबाट राजदूतको रुपमा गएकालाई फिर्ता बोलाइएको छैन । राजनीतिक नियुक्ति भएकाहरूलाई मात्रै फिर्ता बोलाइएको हो ।’
सरकारले ११ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ । भारत, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, पोर्चुगल, इजरायल, साउदी अरब, मलेसिया, डेनमार्क, कतार र स्पेनका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको हो । देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्