काठमाडौं, असार २३ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दााल प्रचण्डले बिश्वासघाती काम गरेको प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिल्नुपरेको खुलासा गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले हरेक पटक सत्ता साझेदार दललाई नै बिश्वासघात गर्दै आएको र पहिल्लो पटक एमालेलाई अबिश्वास गरेर अर्कै गठबन्धन बनाउन लागेपछि कांग्रेस–एमाले समीकरण बनाइएको सचिव भट्टराईले प्रष्ट पार्नुभयो ।

‘प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेकपा एमालेलाई नै अबिश्वास गर्नुभयो, फेरि बिश्वासघात गर्ने चाल चल्नुभयो । यो कुरा थाह पाएपछि अहिलेको परिस्थिति आएको हो,’ प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै भट्टराईले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले वर्तमान सरकारलाई सहज रुपमा अघि बढाउन एमालेले सकारात्मक भूमिका खेलेपनि एमालेलाई धोका दिने काम भइरहेको सूचना प्राप्त भएपछि नयाँ समीकरणको निर्णय भएको तथ्य राख्नुभयो । उहाँले सधैभरको धोकेवाजलाई ठेगान लगाउन आफूहरुले कदम चाल्नुपरेको जानकारी पनि दिनुभयो ।

‘प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग छलफल नगरी कांग्रेससँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल गरेको र त्यसका कारण सरकार पटक–पटक परिवर्तन हुने देखिएकाले एमालेले कांग्रेससँग गम्भीर भएर छलफल गरेको हो,’ भट्टराईले भन्नुभयो ।

उहाँले विश्वासको मतका लागि असार २८ गतेसम्मको समय लिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै राजीनामा नै उत्तम बिकल्प रहेको बताउनु भयो । संसदमा रहेका प्रमुख दुई पार्टीको निर्णयलाई सम्मान गर्दै सदनबाटै राजीनामाको घोषणा गर्नु प्रधानमन्त्रीका लागि उचित हुने भट्टराईको निश्कर्ष छ ।

अहिलेको अवस्थामा माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन नसक्ने भएकाले कांग्रेसको प्रस्तावअनुसार नयाँ समीकरणकरण बनाइएको जानकारी पनि उहाँले गराउनु भयो । मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउन, आर्थिक विकासको बाटोतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउन र संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि एमाले गम्भीर निर्णय लिएको भन्दै सदनमा आक्रोश पोखेर अब केही नहुने बताउनु भयो ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री घोर अल्पमतमा परेको भन्दै उहाँले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रसस्त गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाउनु भयो । उहाँले विश्वासको मतका लागि असार २८ गतेसम्मको समय लिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै राजीनामा नै उत्तम बिकल्प रहेको बताउनु भयो ।

संसदमा रहेका प्रमुख दुई पार्टीको निर्णयलाई सम्मान गर्दै सदनबाटै राजीनामाको घोषणा गर्नु प्रधानमन्त्रीका लागि उचित हुने भट्टराईको निश्कर्ष छ ।