काठमाडौं, असार २५ । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा दुई वटा मुख्य एजेण्डा तय भएको छ । एक बर्षअघि गरिएको नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र मन्त्री चयनको मापदण्डलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर आज एमालेको सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो ।

नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमति अनुमोदन गरिसकेको एमालेले सरकारमा जानुअघि बस्न लागेको यो सचिवालय बैठकलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । आजको बैठकले मन्त्री चयनको मापदण्ड तय गरी अध्यक्ष तथा अव बन्ने सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन्त्री चयको अधिकार दिने छ ।

आजको बैठकमा नेताहरुको कार्य विभाजनसमेत हेरफेरको एजेण्डा रहेको छ । एमालेले एक बर्षअघि फरक भूगोलमा रहेर काम गर्ने गरी पार्टी पदाधिकारीसहित स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी तोकेको थियो । एक बर्षका लागि तोकिएको सो निर्णयको समिक्षासहित हेरफेर गर्न लागिएको एमाले नेताहरुले बताएका छन ।

गत बर्षको जेठमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले एक वर्षका लागि नेताहरूको अस्थायी कार्य विभाजन गरेको थियो । त्यसबेला एमालेले नेताहरूलाई अन्तर प्रदेश र अन्तर क्षेत्रका फरक फरक भूगोलमा नेताहरूको कार्यक्षेत्र रहनेगरी खटाएको थियो ।

जसअनुसार इन्चार्जहरूलाई अन्तर प्रदेश र जिल्ला इन्चार्जहरूलाई अन्तर जिल्ला इन्चार्जका रूपमा खटाएको थियो । त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र हुँदै पालिका तहसम्मको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

अव नेताहरूको जिम्मेवारी पूर्ववत अवस्थामै अर्थात आफ्नै भूगोलमा हुनेगरी कार्यबिभाजन गर्ने योजना रहेको छ । सधैँ अन्तरप्रदेश र अन्तर जिल्लाको जिम्मेवारी हुनुहुँदैन भनेर पुनर्विचार गर्न लागेको एमालेले जनाएको छ ।