विराटनगर, असार २५ । कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८०’ खारेज गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले यही असार २० गते अध्यादेश खारेज गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको सो सिफारिशअनुसार प्रदेश प्रमुख खापुङले आज (मंगलबार) अध्यादेश खारेजीको निर्णय गर्नुभएको कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशका पदाधिकारी तथा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिनेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

गत २०८० पुस २६ गते प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले माघ ६ गते अध्यादेश जारी गर्दै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेको थियो ।

ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो । तर अध्यादेशमार्फत प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीको सूचीमा थप राखिएको थियो ।

‘यत्तिमा रोकिनु हुन्न । अव प्रदेशवासीको हितमा ध्यान दिएर सरकारले काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारबाट हामी मतदाताले चाहेको यस्तै काम हो । यस्तो सुधारको काम निरन्तर अगाडि बढोस । यत्तिमै रोकिएर नाटकमा मात्रै चाँहि सिमित नबनोस ।’

अध्यादेशमार्फत प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्दै जिसस प्रमुखको अधिकार पनि खोसिएको थियो । ऐनमा प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुने प्रावधान रहेको थियो । अध्यादेशमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको बर्तमान सरकारले सो ब्यवस्थाले जनतामा थप निरासा छाएको र अनावश्यक खर्च बढाउने काम गरेको ठहरसहित खारेजीको निर्णय गरेको हो ।

अध्यादेश खारेज भएपछि ऐनको पुरानै व्यवस्था कायम भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीको यो बोल्ड निर्णयले कोशी प्रदेसका जनतामा अव केही हुन्छ भन्ने आसा जगाएको छ । ‘हामीले खोजेको सरकार यस्तै हो, जनताको हितमा हेरोस, आफ्नो सुबिधा बढाउने र आफ्नालाई नियुक्ति दिने धन्दामा नलागोस भन्ने चाहना हो । हिक्मत कार्कीको सरकारले यस दिशामा काम सुरु गरेको महसुस भएको छ,’ अध्यादेश खारेज भएको जानकारी पाएपछि खुसी देखिनुभएका बिराटनगरका उत्तम पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यत्तिमा रोकिनु हुन्न । अव प्रदेशवासीको हितमा ध्यान दिएर सरकारले काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारबाट हामी मतदाताले चाहेको यस्तै काम हो । यस्तो सुधारको काम निरन्तर अगाडि बढोस । यत्तिमै रोकिएर नाटकमा मात्रै चाँहि सिमित नबनोस ।’