जनता टाइम्स

२७ असार २०८१, बिहीबार ११:०८

गृहमन्त्री रबि लामिछानेको सर्वाेकृष्ट काम, सुन तस्करीको छानविन प्रतिवेदन गायब पारी आरोपीलाई उन्मुक्ति दिलाए धमाधम


काठमाडौं, असार २७ । सत्ताको आडमा भएको सुन तस्करीको जाँचबुझ गर्न गठित बहुचर्चित र आयोगको प्रतिवेदन लुकाउने काममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछाने नै लागेको तथ्य बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहनुभएका लामिछानेले नै तस्करीमा संलग्न रहेका मुख्य नाइकेहरु जोगाउन प्रतिवेदन लुकाउने काम गर्नुभएको तथ्य उजागर भएको हो ।

पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको चार महिना पुग्न लागेको छ । तर अहिलेसम्म आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको मात्र छैन, कारबाही गर्न भनिएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ( सीआईबी) ले धमाधम उन्मुक्ति दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा सिआइवीले आरोपीलाई उन्मुक्ति दिएको हो ।

स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याइएको ६१ किलो र विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको साढे ९ किलोसहितको सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न गत वर्ष असोजमा आयोग गठन गरिएको थियो । नेकपा एमालेको आन्दोलनपछि सरकारले गठन गरेको सो आयोगले २०८० चैत १ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सबै दोषीलाई कठोरतापूर्वक कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो। तर अहिले भने पूर्ववत् सरकारहरूले जस्तै उहाँले पनि प्रतिवेदन लुकाउनु भएको हो । प्रतिवेदन लुकाएर अभियुक्त जोगाउने अभियानमा लागेपछि सिआइवीले सत्तारुढ नेकपा माओवादीका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएर पत्रकार सम्मेलन नै गरेको छ ।

सुन तस्करीको पहिलो चरणको अनुसन्धानमा सीआईबी सत्ताको दबाबमा परेको भन्दै सदनमा निरन्तर विरोध भएपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन आउनासाथ पूर्वसभामुख तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ पनि गरिएको थियो । तर, लगत्तै ‘राज्यको पनि करुणा हुन्छ’ भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले महरालाई छोड्न आदेश दिनुभएको थियो । सुन तस्करीमा महराको संलग्नता नदेखिएको भन्दै सीआईबीले अहिले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख महरा, छोरा राहुल, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका दुई छोरा जितेन्द्र र दीपेश पुन, पूर्वउपराष्ट्रपतिका तत्कालीन वैदेशिक मामिला विज्ञका रूपमा रहेका जीवन गुरुङ र सहसचिव झलकराम अधिकारी पनि मुछिएका छन । उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आरोपमा एआईजी किरण बज्राचार्यलाई सरुवा गरेर लामिछानेले श्याम ज्ञवालीलाई सीआईबी प्रमुख बनाउनु भएको थियो । तर यो साढे तीन महिनामा आरोपित भनिएका माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा अगाडि बढाइएको छ ।

ज्ञवालीको नेतृत्वमा सीआईबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सकाउँदा सत्तारुढ माओवादी निकट आरोपीलाई मुद्दा नचल्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । यही प्रतिवेदनका आधारमा असार १७ गते मुद्दा अदालत पुगेको छ, जसमा पहिले नै पक्राउ परी पुर्पक्ष कारागारमा रहेका बाहेक थप २० जना पक्राउ र २६ जनालाई फरार सूचीमा राखेर अभियोजन गरिएको छ । तर पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वसभामुख निकटका कसैलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन ।

अघिल्लो सरकारकै पाला पक्राउ परेका महरापुत्र राहुल भने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन । २०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा लुकाएर ल्याइएको साढे ९ किलो सुन छुटाउन महरा बाबु–छोराले विमानस्थलका कर्मचारीदेखि तस्करसम्मलाई २ सय ५६ पटक सम्पर्क गरेको तथ्य गतवर्ष नै खुलेको थियो । जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ महरालाई पक्राउ गर्ने तयारी भएको थियो ।

यहीबीच भाग्न खोजेको भन्दै प्रहरीले महरालाई कपिलबस्तुको सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो । तर, ५ दिनपछि उहाँलाई छाडिएको थियो । अहिले मुद्दा दायर गर्दा महराको नाम गायब पारिएको छ । त्यस्तै २०८० साउन २ मा सिनामंगलबाट बरामद ६१ किलो सुन तस्करीमा मुछिएका पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोराद्वय दीपेश र जितेन्द्रलाई सीआईबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धानको दायरामै नल्याएर उन्मुक्ति दिएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा यो काम भएको सिआइवीका अधिकारीहरुले बताएका छन । तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ र चिनियाँ नागरिक दावाजिन वाङसँग पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोराहरू तस्करी धन्दामा संलग्न रहेका तथ्य सार्वजनिक भए पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान नै नगरी उन्मुक्ति दिइएको हो ।

लामिछाने गृहमन्त्री र ज्ञवाली सीआईबी प्रमुख हुनुअघि भएको पहिलो चरणको अनुसन्धानमा दीपेशलाई सीआईबीले बयान कागज गराएर ‘पछि अनुसन्धान गर्ने’ बाटो बाँकी राखेर उन्मुक्ति दिएको थियो । त्यसको पनि विरोध भएको थियो । तर, लामिछाने र ज्ञवाली भूमिकामा आएपछि भएको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा दीपेशमाथि सीआईबीले सामान्य सोधपुछसमेत नगरी उन्मुक्ति दिएको छ ।

हाल कारागारमा रहेका अभियुक्त दावा छिरिङसँग सरकारका सहसचिव झलकराम अधिकारीले मोबाइलमा सुनको डिल गर्ने आशयसहित ‘कोड’ भाषामा गरेको संवाद र ‘म्यासेज’ आदानप्रदानका तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेका छ । ६१ किलो सुन प्रकरणको पहिलो अनुसन्धानका बेला अधिकारी मुछिएको तथ्य बाहिरिँदा उहाँ अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो । दावासँगको ‘च्याट’ संवाद अनुसन्धानका क्रममा बाहिरिएपछि मन्त्रालय तानिएका थिए ।

पहिलो चरणको अनुसन्धान हुँदा लामिछाने प्रतिपक्षमा थिए । त्यसबेला अधिकारीलाई सामान्य सोधपुछ मात्र गरेर छाडिएकामा उनले विरोध गरेका थिए । तर गृहमन्त्रीमा लामिछाने र सीआईबी प्रमुखमा ज्ञवाली आएपछि अधिकारीमाथि सामान्य सोधपुछसमेत भएको छैन । बरु, अधिकारीलाई चोख्याएर मुद्दा लगिएको छ ।

असार १७ मा दायर मुद्दामा हाल थुनामा रहेका बाहेक चिनियाँ, भारतीय र नेपाली नागरिकसहित पक्राउ परेका २० र फरार रहेका २६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । मुद्दामा २०७९ देखि २०८० को साउनसम्म गिरोहले पहिलो चरणको अनुसन्धानमा खुलेकोबाहेक थप ३ हजार १ सय ९४ किलो सुन तस्करी गरेको अभियोगमा ३० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

पहिलो चरणको अनुसन्धानमा २९ जनाविरुद्ध ३ सय ६२ किलो सुन तस्करी अभियोगमा ३ अर्ब ५० करोड बिगो मागदाबी गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो । दोस्रो चरणको सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान पूरा भएपछि सीआईबी प्रमुख ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै ‘तथ्य र प्रमाण’ले पुष्टि गरेकामाथि मात्र मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको जिकिर गर्नुभएको छ । यसरी सुन तस्करीमा संलग्न सत्ता निकट सवैलाई जोगाएर गृहमन्त्री लामछाने सुन तस्कर समुहको नाइकेमा रुपान्तरण हुनुभएको छ ।