काठमाडौं, साउन १७ । सरकारी नियुक्ति खाएर पार्टीको निर्देशनअनुसार सरकारबिरुद्ध लागेर गम्भीर बदमासी गरेपछि सरकारले नेपाल बिद्युत प्राधिकरण्का दुई जना सञ्चालक समिति सदस्यलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

दुवै जनामाथि पार्टी राजनीति गरी सरकारबिरुद्ध लागेको अभियोग रहेको छ । दुवै जनाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा ६ वटा उद्योगको काटिएका लाइन जोड्ने निर्णयमा पार्टी अध्यक्षको निर्देशनअनुसार फरक मत राख्नुभएको थियो । असुली अभियान चलाउनुका साथै पार्टीको निर्देशनमा चलेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य पुन र आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

पुन नेकपा माओवादी केन्द्र र आचार्य नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता हुनुहुन्छ । पुन र आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सुधार योजनाबिरुद्ध गतिबिधि चलाउँदै आउनु भएको छ । सरकारले राम्रो काम गर्दा आफूहरु निकट पार्टीको हैसियत नरहने भन्दै दुवै जना सरकारबिरुद्ध उभिएर अभियान चलाएपछि सरकार कठोर बनेको हो ।

पुन र आचार्यले सरकारलाई असफल होस भन्ने योजनाका साथ ६ वटा उद्योगको वक्यौता उठ्ने सुनिश्चित नभइ लाइन जोड्ने निर्णयमा फरक मत राख्नुभएको थियो । लाइन काटने र असुली गरी फेरि जोडने खेलमा रहनुभएका प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशन कुलमान घिसिङको असुली धन्दामा दुवै जना हिस्सेदारसमेत रहनुभएको पाइएपछि मन्त्रालयले स्पष्टिकरण थमाएको हो ।
मंगलबारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार दुवै जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

‘ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्बद्ध निकायहरुबीच भएको छलफलमा मुलुकमा उपलब्ध विद्युतको स्वदेशमै अत्यधिक खपत हुने वातावरण सिर्जना गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक भएको,’ स्पष्टीकरणको पत्रमा भनिएको छ ।

स्पष्टीकरणमा अगाडि भनिएको छ, ‘उद्योगीहरुबाट बक्यौता महसुल उठाउने सम्बन्धी थप निर्णय हुन केही समय लाग्ने भएकोले हाललाई विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरुको विद्युत लाइन जोड्ने र विद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले विद्युत उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० को दफा १३ को उपदफा १० बमोजिम गुनासो समाधान सम्पन्न हुनु भन्दाअघि वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख भएकोमा विभिन्न डेडिकेटेड/ट्रक लाइन उपभोक्ताहरूबाट काठमाडौं आयोगमा प्राप्त निवेदन अनुसार विद्युत आपूर्ति विच्छेद गरिएको जानकारी आएकोले उक्त निर्देशिका, २०८० को दफा १३ को उपदफा १० उल्लङ्घन भएको देखिएको हुँदा तत्काल ती उपभोक्ताहरुलाई विद्युत आपूर्ति कायम गर्न पुनः लाइन जडान गर्नु भनी दिएको निर्देशन बमोजिम विद्युत आपूर्ति कायम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०४/०७ मा बसेको ९७९ औं बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको।’

पुन र आचार्यलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ । पुन र आचार्य दुवै पार्टी नेतृत्वलाई आर्थिक सहयोग गरी सो पदमा गएको आरोप पार्टीभित्रैबाट लाग्दै आएको छ ।