काठमाडौं, साउन २३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटेसँगै शान्ति प्रक्रियामा कोशेढुङ्गा साबित भएको बताउनु भएको छ ।

तीन दलीय कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निश्कर्ष सुनाउनु भएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले सहमति जुटाएर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले का अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।

‘यो सहमति शान्ति प्रक्रियामा कोशेढुङ्गा साबित भएको छ । फेरि भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि यी विधेयक ल्याइएका हुन । विधेयक पारितसँगै हामी आपसी परामर्श र सहमतिमा आयोग गठनलगायतका काममा तत्काल लाग्नेछौैं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेका ती विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफल गरी निकालिएको निचोडको प्रतिवेदन बुझाइएको हो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहनुभएको थियो ।

प्रतिवेदनमा मेलमिलापको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएकाहरूको क्षतिपूर्ति, सजायका विषयमा पीडित मैत्री भई सहमति निकालिएको छ । हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रूपमा यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो ।

‘हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रूपमा रहेका यी कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडित मैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ । पीडादायी विगतबाट हामी गुज्रियौँ । देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । देशलाई ठुलो क्षति भयो । सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो तर शान्ति प्रक्रियालाई हामीले टुङ्गोमा लानुपर्ने थियो । हिंसाका सबै अभ्यासहरूलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरू रहन आवश्यक छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

उहाँले हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडित मैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर यो सहमति भएको जानकारी पनि दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा विभिन्न अभ्यास भए पनि अब लोकतन्त्र आइसकेको स्थितिमा हिंसा र विधि विहीनताको बाटो आवश्यक नभएको बताउनु भयो ।

लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धति मानेर चल्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएको जनाउँदै उहाँले लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरू भएकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफू अघि बढ्ने बताउनु भयो ।