काठमाडौं, साउन ३१ । सरकारले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गने गृहकार्य अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारीसहित बसेको बैठकले दुई वटै विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी बिभिन्न काम अघि बढाएको हो ।

यसका लागि विकल्प र उपायहरूबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन हवाई टिकट, ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ, हवाइ इन्धनमा आगामी २०८३ साल भदौसम्म सहुलियत दिने कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पाण्डेले कार्यदलले दिएको सुझाव र एयरलाइन्सहरुले खोजेको सहुलियतका आधारमा सरकारले ग्राउन्ड ह्याण्डलिङमार्फत लिनु सेवा शुल्क आगामी २०८३ साल भदौसम्म नलिने योजना बनाइएको जानकारी दिनुभएको हो ।

पर्यटन बोर्डले प्रतिटिकट लिने शुल्क पनि उक्त समयभर दुवै विमानस्थलको हकमा नलिने गरी सहुलियत दिन लागेको मन्त्री पाण्डेले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सरकारले हवाई टिकटमा लगाउने गरेको भ्याट पनि आगामी २०८३ भदौसम्म नलिने योजना रहेको छ ।

मन्त्री पाण्डेले इन्धनको विषय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काठमाडौंको विमानस्थलमा इन्धनको मूल्य भन्दा भैरहवामा सस्तोमा लिनेगरी कार्ययोजना बनेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन, भिसा सेन्टरको लागि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने योजना बनेको जानकारी पनि दिनुभयो ।

विमानस्थलमा क्वारेन्टाइन चेकजाँचका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना मन्त्रीपरिषदमा पेस भएको बताउँदै उहाँले सरकारले विमानस्थलमा दिने सहुलियतले विमानस्थल सुचारु हुने आशा गरेको बताउनु भयो ।

यस्तै दुवै विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र देशका लागि रणनीतिक महत्वका परियोजना भएको भन्दै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका निम्ति सरकारका सम्पूर्ण निकायले समन्वयकारी रूपमा समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको पनि मन्त्री पाण्डेको भनाई छ ।

पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट राष्ट्रिय गौरवका परियोजना भएकाले परियोजना निर्माणमा राज्यको क्षतमाभन्दा ठुलो लगानी भएपनि अहिलेसम्म पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा परियोजना बनाउनको लागि लिएको ऋणको साँवा ब्याज समेत भुक्तानीमा समस्या रहेको छ ।