काठमाडौं, साउन ३२ । अर्थ मन्त्रालयले एक सय दिनमा गर्ने कामको सूचीसहित कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवसहितका उच्च अधिकारीबाट प्राप्त सुझावमा आधारमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै जनता रहेको निसारा चिरेर उत्साह ल्याउने गरी सय दिने कार्ययोजना तयार पार्नुभएको हो ।

कार्ययोजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गर्ने रहेको छ ।

यस्तै आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल नियमावाली २०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधिसम्मत रुपमा सिर्जित दायित्व एकिन गरी भुक्तानी गर्ने पनि कार्ययोजनामा समावेश छ ।

यसैगरी कार्ययोजनामा उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने उल्लेख छ । यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तयार पारी लागू गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालय/निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण एकिन गर्ने रहेका छन ।

यसैगरी वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप दुई सय करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गर्ने कार्ययोजना रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले नीतिगत, कानुनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन महिने समयसीमा तोकेर निर्देशन दिनुभएको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयले सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवार उपप्रधानमन्त्रीद्वय बिष्णु पौडेल र प्रकाशमान सिंहसहित सवै मन्त्री र सचिवहरुलाई राखेर परिणाम देखिने र महसुस हुने गरी काम गर्ने उल्लेख गर्दै कार्ययोजना बनाएर तीन महिनाभित्र परिणाम दिनुपर्ने बटमलाइन सुनाउनु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई सवैभन्दा पहिला अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको हो ।