काठमाडौं, भदौ ४ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अन्य विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने वाध्यता रहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक ऋण भुक्तानीको बाध्यताका कारण सामाजिक सुरक्षा तथा विकास गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुने अवस्था आएको तथ्य पनि राख्नुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघमा हुने ‘समिट फर फ्युचर कार्यक्रम’का लागि नेपालको साझा धारणा तयार पार्न मंगलबार भएको विकास लागि वित्तसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको बताउनु भयो । यसले दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने संकल्पलाई टाढा धकेल्ने जोखिम बढेको उहाँको भनाई छ ।

‘जलवायू परिवर्तनको प्रभावबाट यी मुलुकहरु बढी प्रभावित बनेका छन । उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो प्रवृत्तिले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरु थप समस्यामा रहेका छन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘यस सन्दर्भमा समृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता दिन विकास वित्तका नवीन तथा वैकल्पिक उपायहरुको उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ । आन्तरिक स्रोतको अलावा निजी पुँजी तथा विकास सहायता लगायत सम्भाव्य सबै स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकास वित्तको खाका तय गर्नु पर्नेछ ।’

उहाँले नेपालको सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ उत्पादनका तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताउनु भयो । ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट हुने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रुपमा न्यून छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक ऋण सुरक्षित तहमा नै भएपनि आगामि दिनमा यसमा चुनौति थपिने देखिन्छ । उच्च व्यापार घाटा र न्यून आर्थिक वृद्धिदर लामो समय देखि संरचनात्मक समस्याका रुपमा अर्थतन्त्रमा विद्यमान छन ।’

नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको भन्दै उहाँले कार्वन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान रहे पनि नेपाललाई गैर अनुपातिक असर परेको हुँदा अनुकुलनमा निकै ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।