काठमाडौं, भदौ ९ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसदमा दर्ता भएको बताउनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा आज बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्ला दिनहरुमा बैंकिङ कसुर र चेक अनादरसम्बन्धी घटना उल्लेख्य रुपमा बढेको बताउनु भयो । उक्त घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न यो विधेयक कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

विधेयकले चेक अनादरजस्ता बैंकिङ कसुरजन्य कार्यमा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनु भयो । अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ कसुरमा जेल सजायभन्दा पनि आर्थिक जरिवाना गर्नेगरी कानुन आउनुपर्ने बताउनु भयो ।

विश्वव्यापी रुपमा पनि चेक अनादरजस्ता अपराधमा आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, संसद र संसदीय समितिका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाई छ । संसदमा दर्ता भएका र समितिमा छलफलमा आएका विधेयकहरु चाँडो टुंग्याउनु पर्ने बताउनु भयो ।

अर्का सांसद पदम गिरीले संसदको विधायिकी भूमिका कमजोर भएको धारणा राखे। समितिको बैठक प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरैवटा विधेयक अडकिएर बसेको उहाँको भनाइ छ । गत वर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विसं २०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसदमा दर्ता गराउनु भयो । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाट समेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको हो ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । ’कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन’, विधेयकमा भनिएको छ ।

चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ’तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ’, विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमार्फत चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुरको जरिवानामा संशोधन गर्न लागिएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा चेक अनादर भएमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ तर विधेयकले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगोबमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्ने र चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय तोक्नेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।