जनता टाइम्स

२७ आश्विन २०७६, सोमबार ००:००

राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण : नेपालको समृद्धि यात्राका लागि चीन बन्यो भरपर्दो साझेदार


काठमाडौं, असोज २७ । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ गति र उचाइमा पुर्‍याउन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुईदिने राजकीय भ्रमण सफल भएको छ। राष्ट्रपतिको सीको भ्रमण समापन भएकै दिन जारी १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा राजनीतिक विश्वास आर्जन र सम्बन्ध प्राथमिकीकरण गर्न सफल भएको उल्लेख छ। बक्तब्यमा भ्रमणले पारस्परिक विश्वास र समझदारीमा बढोत्तरी गरेको निश्कर्षसमेत राखिएको छ।

वक्तव्यअनुसार राष्ट्रपति सीको भ्रमणले दुई मुलुकबीचको सदियौंको सम्बन्धलाई थप क्रियाशील बनाएको छ। सीले भूपरिवेष्टित नेपाललाई भूजडित तुल्याउन मद्दत गर्ने घोषणा र त्यसका आधारले दुई देशको सहकार्य थप बढ्ने आशा पनि वक्तव्यमा गरिएको छ। ‘समस्यारहित नेपाल–चीन सम्बन्धमा भ्रमणले नेपालको समृद्धिको यात्राका लागि चीन भरपर्दो साझेदार बनेको छ,’ वक्तव्यमा छ।

सरकारले अघि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अवधारणामा चीनले सहयोग गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि लगानीदेखि अन्य पाटोको खोजी हुने पनि उल्लेख भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा धारणादेखि विगतमा भएका सम्झौता र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने आधारहरू समेत १४ बुँदेमा उल्लेख छ। नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट आगामी ११ वर्षभित्र माथि उठिसक्नुपर्ने विषयलाई चीनले गम्भीरतापूर्वक लिँदै त्यसको आधारमा सहयोग गर्ने विषय संयुक्त वक्तव्यमा छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणमा राष्ट्रपति सी दुईदिने भ्रमणमा शनिबार काठमाडौं आउनुभएको हो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण २३ वर्षपछि भएको हो। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले आफ्ना नेपाली समकक्षी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभयो । उहाँको नेतृत्वमा सत्तारुढ दल नेकपाका सचिवालय नेताले सीसँग द्विपक्षीय वार्ता भएको छ।

नेपालको राजकीय भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको बिश्लेषकहरुले बताएका छन । समृद्धितर्फको नेपालको यात्रामा सघाउन तथा भौतिक पूर्वाधारको अभाव हटाउन सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसँगै सुरुङ निर्माण सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुलाई भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।

राष्ट्रपति सीले भ्रमणका क्रममा नेपालको विकासमा चीनको प्रतिबद्धता झल्कने गरी आगामी दुई वर्षका लागि आर्थिक सहायतास्वरूप करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ (साढे तीन अर्ब आरएमबी) उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ । सीले परियोजना प्रारम्भ गर्ने तर त्यसलाई पूर्णता प्रदान नगर्ने परिपाटीले लक्षित विकास–निर्माण कामले गति नलिने कार्यान्वयन तहमा खरो उत्रन नेपाली नेतृत्वलाई सुझावसमेत दिनुभएको छ । सीले आफ्नो मुलुकको विकासको प्रमुख कारण नै अनुशासन भन्दै त्यसमा ध्यान दिन सुझाएको पनि वक्तव्यमा झल्किन्छ।

सबै तहमा उहाँले सहकार्यको विषय उठाएर फर्कनुभएको छ । मुुलुक–मुलुक सम्बन्ध झैं जनता र राजनीतिक दलबीचको सहकार्यको दायरा बढाउन पनि उहाँले पहल गर्नुभएको थियो । जनता र राष्ट्रलाई सही बाटोमा डोर्‍याएका कारण जनताको अपार समर्थन रहेको सुनाउँदै त्यसमा केन्द्रित हुन सुझाव पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले दिनुभएको छ । यो भ्रमणमा दुई देशका नेतृत्वबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय साझा चासोका विषयमा गहन रूपमा विचार आदानप्रदान भएको थियो। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन तथा अधिकभन्दा अधिक चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणमा प्रेरित गर्ने भएका छन्।

राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच सम्पन्न द्विपक्षीय वार्ता र त्यसपछि दुई मुलुकले आपसी साझेदारी र सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा १८ समझदारी, सम्झौता र सन्धिसँगै दुईवटा लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको थियो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी स्वदेश फर्कनुअघि गम्भीरदेखि सामान्य समझदारी समेत उही स्तरमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय औपचारिक वार्तापछि परराष्ट्र, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिकालगायत सरकारी निकायसँग विभिन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

नेपाल र चीनबीचको व्यापार असन्तुलन घटाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापारसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठनको समझदारी पनि सहकार्यको आयामको रूपमा लिइएको छ। अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी सहयोग कार्यदल गठन गर्ने समझदारीले द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने सरकारको धारणा छ। नेपालमा पाइने फलफूल चीन निर्यात गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने विषय पनि परेको छ। चीन निर्यातको द्विपक्षीय समझदारीबाट पनि मुलुकमा निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान हुने देखिएको छ।