काठमाडौं, भदौ ११ । सरकारले २५ वर्ष पुगेपछि एनसेल सरकारी हुने सुनिश्चित गरेर मात्रै इजाजत पत्र (लाइसेन्स) नविकरण गर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको छलफल र निर्देशनपछि यस्तो निश्कर्ष निकाल्नु भएको हो ।

एनसेलले भने सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित नगरी लाइसेन्स नवीकरण गर्न दबाब दिँदै आएको छ । २५ वर्ष पुगेपछि सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सर्त पालना नगरी नवीकरण गरिदिन एनसेलले दबाब बढाए पनि प्रधानमन्त्री ओली र सञ्चार मन्त्री गुरुङले अस्वीकार गर्नुभएको हो । नवीकरण गर्ने म्याद सकिन अव चार दिन मात्रै बाँकी छ ।

सञ्चार मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक रुपमै अव बिगतको जस्तो बदमासी र बेइमानीपुर्ण काम हुन नदिने भन्दै राजस्व तिराउने र सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने कुरामा कुनै संझौता नहुने उदघोष गर्नुभएको छ । म्याद सकिनु ३ महिनाअघि नै नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि पूर्ववर्ती सरकारका उच्च नेतासँग मोममोलाई गरेर तिलमिलाएको हो ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व हुनुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था गरेको छ । एनसेलको २० वर्ष पूरा हुन लागेकाले थप ५ वर्षपछि स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने निश्चित गरेर मात्र नवीकरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुनमै गरेको थियो । तर एनसेल ६ महिनासम्म प्रतिक्रियाविहीन बसेको हो ।

आगामी ५ वर्षपछि एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने सर्तमा मात्र नवीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एनसेलको स्वामित्व सरकारमा आउन नदिने गरी सेयर स्वामित्वको हुन सक्ने कुनै पनि परिवर्तनलाई निषेध गरेको छ ।

पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषदले सो निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक साउन १३ गते एनसेललाई पत्र पठाउँदै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सर्तबारे पुनः स्मरण गराएको थियो । प्राधिकरणका कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार एनसेललाई सो पत्रमा बक्यौता चुक्ता गर्न र नियमअनुसार सबै दस्तुर तिरेर आउन भनिएको छ ।

एनसेलले भने आगामी पाँच वर्षका लागि नवीकरण शुल्कबापतको ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेकाले बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ट तिर्न कठिन भएको भन्दै उल्टै किस्ताबन्दीको सुविधा पाउनु पर्ने भन्दै उल्टो बाटो हिडेको छ । नेपाल टेलिकमले जस्तै एनसेलले पनि २०८१ जेठमा तेस्रो नवीकरण शुल्कबापतको सुरुवाती रकम ४ अर्ब बुझाइसकेको छ । बाँकी रकम एकमुष्ट नभई किस्तामा तिर्ने सुविधा माग्दै आएको छ । तर प्राधिकरणले अन्य सर्तसँगै एकमुष्ट शुल्क नबुझाए नवीकरण गर्न नसक्ने र एनसेलको लाइसेन्स खारेज हुने अडान राख्दै आएको छ ।

टेलिकमले ढिलो तिर्दा पनि जरिवाना नलाग्ने, आफूहरूले सुरुमै ४ अर्ब बुझाइसक्दा पनि जरिवानासहित एकमुष्ट तिर भन्नु भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको एनसेलले गुनासो गरेको छ । एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा प्राधिकरणबाट जीएसएम सेलुलर मोबाइलको अनुमतिपत्र लिएको थियो । त्यसपछि २०७१ मा पहिलो पटक र २०७६ मा दोस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरण भएको थियो । यही भदौ १६ मा एनसेलले तेस्रो नवीकरण गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ ।

दूरसञ्चार नियमावलीको दफा १२ (३) मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगाडि नै नवीकरण दस्तुरसहित नवीकरणको निवेदन दिनुपर्ने र म्यादभित्र नवीकरण गराउन नसकेमा नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर बुझाएपछि नवीकरण हुने उल्लेख छ । त्यसका लागि नवीकरणको सुरुवाती शुल्कस्वरूप ४ अर्ब बुझाइसकेको छ । अब भदौ १६ भित्र नवीकरणबापतको बाँकी १६ अर्ब र विलम्बबापतको थप ३ अर्बसहितको रकम नबुझाए लाइसेन्स खारेज हुनेछ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ । हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व स्पेक्ट्रालाइट यूकेका नाममा छ, जसका लगानीकर्ता गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्य हुन् । २० प्रतिशत सेयर पनि सतीशलालकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको छ ।

नेपाली मूलका सिंगापुरवासी आचार्यले बेलायतमा एक अमेरिकी डलरमा स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनी दर्ता गरेर गत वर्ष मंसिरमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेका थिए । मलेसियन कम्पनी आजिएटा ग्रुप बर्हादले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताका लागि व्यवसायको वातावरण नभएको भन्दै एनसेलमा रहेको आफ्नो सेयर ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरेको थियो । आजिएटाले २०७२ सालमा १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (त्यस बेलाको विनियम दरअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा टेलिसोनेरासँग सो सेयर खरिद गरेको थियो ।
आठ वर्षअघि भएको उक्त कारोबार रकम अंकको ९६ प्रतिशत कम मूल्यमा खरिद–बिक्री भएको र अफसोर कारोबार गरी आचार्य दम्पतीले कम्पनी लिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म बहस भएको थियो ।

एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले मंसिर २१ मा पूर्वमहालेखा नियन्त्रक प्रमुख टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । समितिले माघ १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यथास्थितिमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अनुमति दिन नमिल्ने आशयको सुझाव दिएको थियो । सुझावको तेस्रो बुँदामा प्रचलित कानुनबमोजिम २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकाले सोको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक सर्तहरू राख्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

सोही सुझावअनुरूप गएको फागुन पहिलो साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो नवीकरणकै बेला पाँच वर्षपछि एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित गरेर मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनपछि नै प्राधिकरणले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

कारोबार भएको ६ महिनापछि गत वैशाखमा प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र पठाउँदै यथास्थितिमा खरिद–बिक्रीलाई स्वीकृति दिन नमिल्ने जनाएको हो । सेयर विदेशमा बिक्री भएको र कानुनबमोजिम नियामकको पूर्वस्वीकृति नलिएको सेयर कारोबार भएकाले स्वीकृत दिन नमिल्ने प्राधिकरणको ठहर छ । प्रधानमन्त्री ओली र सञ्चारमन्त्री गुरुङ पनि यही अडानमा रहनुभएको छ ।